(di Giacomo Andreoli, Il Messaggero) Ultimi giorni per aderire al nuovo round di rottamazione delle cartelle esattoriali. Entro il 30 giugno bisogna infatti presentare la domanda all'Agenzia delle entrate-Riscossione o altrimenti non si potrà rientrare nella rottamazione «quater», prevista dalla scorsa legge di Bilancio con termine al 30 aprile, poi portato a fine giugno. Nel frattempo la Fondazione Ifel di Anci, l'Associazione nazionale comuni italiani, ha reso note le regole per gli enti locali non solo per la rottamazione, ma anche per stralcio, totale o parziale, delle multe. La delibera di adesione da parte delle città dovrà essere adottata entro il prossimo 29 luglio.
La definizione agevolata vale per tutti i debiti con l’Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Se si aderisce si devono pagare solo: le somme a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Per le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre multe – diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali – non si pagano gli interessi, comprese le maggiorazioni, quelli di mora e di rateizzazione e l’aggio.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella fefinizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio di quest'anno, ha provveduto a: adottare uno specifico provvedimento; trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione; pubblicarlo sul proprio sito internet. Si tratta di: Cnpa forense – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense; Enpab – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi; Cnpr – Cassa Ragionieri; Enpav – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari; Inpgi – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.
Il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione online sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. La domanda va presentata su www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).
All’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione più facilmente, gli basterà cliccare dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. Cosa che dovrà fare invece chi sceglie l’area “pubblica” senza Spid, Cia o Cns.