"l governo Meloni si vendica dei percettori del reddito di cittadinanza? Quando un progetto nazionale per contrastare la povertà? La scelta del governo rischia di sommergere i comuni e i centri per l'impiego. Queste sono alcune riflessioni che sorgono alla luce delle ultime azioni del governo. Ritengo che l'introduzione del reddito di cittadinanza sia stato un momento di civiltà ed uno dei più grandi interventi per contrastare la povertà e l'emarginazione sociale in Italia. Il progetto immaginato era certamente ambizioso e sicuramente migliorabile". Queste alcune riflessioni dell' onorevole Dedalo Pignatone che nella passata legislatura ha votato e sostenuto con orgoglio questa norma.
"Però, e lo dico senza giri di parole, si doveva e poteva fare di più, soprattutto per reinserire i percettori nel tessuto sociale e produttivo, mentre si ci è soffermati solo alla fase della percezione del reddito, indebolendo così l'intero progetto. Sono fermamente convinto che le norme di civiltà non vadano eliminate, ma migliorate, pensiamo ad esempio alla legge 104, sarebbe impensabile eliminarla a causa delle numerose truffe." Il governo Meloni ha scelto di eliminare tutto il progetto senza però creare prima un progetto serio per eliminare la povertà. Ma anche il modo in cui lo sta eliminando, tramite un SMS mi sembra frutto di impreparazione politica e tra l' altro si scarica sui comuni e centri per l'impiego un enorme peso, senza dare strumenti aggiuntivi. In Provincia di Caltanissetta sono quasi 20 mila i percettori con un importo medio mensile di circa 600 euro. Questa azione del governo contro questa categoria sta già gettando varie famiglie nella disperazione ed altre verranno colpite da questo provvedimento a settembre. Non si gioca sulla pelle dei cittadini solo perché non sono tuoi elettori.