Nella mattinata del 5 dicembre ha avuto luogo in Prefettura, la riunione della Conferenza provinciale permanente finalizzata ad analizzare l’ideazione di ulteriori iniziative per la prevenzione e al contrasto del fenomeno delle violenze nei confronti delle donne. Ai lavori della Conferenza permanente, presieduta dal Prefetto di Caltanissetta, S.E. dott.ssa Chiara Armenia, hanno partecipato la dott.ssa Gabriella Canto, Presidente del Tribunale di Caltanissetta, la dott.ssa Pagano della Questura di Caltanissetta, i Sindaci dei Comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mazzarino, Riesi, Vallelunga Pratameno e Villalba, il Direttore dell’INPS di Caltanissetta, la Sopraintendente ai Beni Culturali, il Direttore dell’UEPE, la referente dell’Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale di Caltanissetta/Enna nonché i rappresentanti degli Enti e delle associazioni coinvolte nell’odierna seduta di Conferenza provinciale permanente, strumento che si è rivelato utile ed indispensabile per la creazione di una rete di relazioni inter istituzionali con l’obiettivo di definire strategie condivise.
In apertura il Prefetto, dopo aver ringraziato tutti i presenti, ha posto l’accento sull’esigenza di compiere ulteriori passi avanti nella cooperazione operosa tesa a promuovere strategie diversificate e coordinate capaci di rafforzare il complesso delle azioni deputate a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza nei confronti delle donne, anche attraverso l’ideazione condivisa di moduli operativi capaci di divenire prassi nell’azione quotidianamente posta in essere nei rispettivi ambiti di operatività da tutti i soggetti impegnati in tale ambito. Peraltro, al fine di conferire concretezza alle azioni poste in essere, il Prefetto ha invitato il Direttore della sede Inps di Caltanissetta ad intervenire alla riunione per illustrare tutti gli strumenti operativi messi in campo a livello nazionale dall’Inps per assicurare un’effettiva attività di assistenza alle donne che hanno subito atti violenza.
Il Dr. Floccari, quindi, ha illustrato le possibili fonti di assistenza finanziate attraverso fondi nazionali che consentono di fornire un primo aiuto concreto alle donne oggetto di violenza, tra le quali la possibilità di usufruire di congedi indennizzanti per garantire periodi di alcuni mesi di assenza durante i quali possono essere assistite dai centri antiviolenza a favore non soltanto delle lavoratrici dipendenti, ma anche di professioniste o lavoratrici autonome; inoltre, ha reso noto che, con un recente provvedimento normativo, è stato approntato lo strumento del “reddito di libertà”, cioè di uno strumento finanziario che consente alle donne in stato di necessità di beneficiare di un sussidio di €.400 per 12 mensilità attivabile dai servizi sociali dei Comuni, attraverso la presa in carico dei centri antiviolenza.
I presenti hanno espresso profondo apprezzamento per l’occasione di confronto e conoscenza di strumenti destinati a consentire un maggior grado di autonomia alle donne oggetto di violenza, fornita dalla riunione, al fine di accrescere le misure preventive e sostenere le azioni di informazione e sensibilizzazione culturale sul fenomeno, nonché di rendere efficaci, concrete ed immediatamente operative le iniziative condivise in sede di conferenza permanente.
Al termine della riunione il Prefetto ha manifestato l’intento di convocare una ulteriore riunione specifica con tutti i Dirigenti dei servizi sociali dei Comuni della provincia unitamente ai responsabili delle Associazioni e dei centri antiviolenza finalizzata, oltre che ad avviare un dialogo proattivo per superare le criticità rappresentate, anche all’attivazione di campagne divulgative degli strumenti esistenti a tutela delle donne e alla realizzazione di pratici libretti informativi da divulgare attraverso gli organi di stampa, i centri antiviolenza, i Comuni, i pronto soccorso degli ospedali e gli uffici delle forze dell’ordine, in modo da rendere più capillare la conoscenza dei predetti strumenti di sostegno.