Giovedì 14 dicembre presso l’aula magna del Seminario vescovile si svolgerà un interessante convegno dal titolo 1943 – 2023 Codice di Camaldoli. Il contributo degli intellettuali cattolici nel percorso costituzionale. L’evento, pensato e programmato dalla consulta per le aggregazioni laicali è stato organizzato dalla Azione Cattolica e Movimento ecclesiale di impegno culturale, dai Giuristi cattolici e dall’Uciim.
Dopo i saluti iniziali e l’introduzione dell’avv. Edoardo Vagginelli, segretario della consulta, relazioneranno la dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi, Presidente della Corte d’Appello e il prof. Luigi D’Andrea, ordinario di diritto costituzionale all’Università di Messina e presidente nazionale del MEIC. Scopo del convegno è quello di celebrare l’ottantesimo anniversario dalla pubblicazione del documento, pubblicato sulla rivista della FUCI dal titolo “Per la comunità cristiana. Principii dell'ordinamento sociale a cura di un gruppo di studiosi amici di Camaldoli”, meglio noto come Codice di Camaldoli.
Dal 19 al 23 luglio del 1943 si riunì infatti al monastero di Camaldoli, nel Casentino, un piccolo gruppo di giovani intellettuali cattolici che formularono dei principi tratti dalla dottrina sociale della Chiesa, per rifondare l’ordinamento sociale e il sistema economico. A tali principi si ispirò l’assemblea costituente allorquando, dopo la caduta del regime fascista, si rese necessario ricostruire un nuovo Sstato fondato sulla democrazia, la libertà e l’uguaglianza. Come ha efficacemente detto il card. Matteo Zuppi, il 21 luglio nel corso della cerimonia di inaugurazione della mostra presso il monastero di Camaldoli a cui ha presenziato il Presidente della Repubblica Mattarella, “La visione di Camaldoli aiutò a preparare quell’inchiostro con cui venne scritta la Costituzione, frutto di idealità ma anche di capacità di confronto, visione, consapevolezza dei valori della persona, la giustizia e la libertà”. Ancora oggi questi principi sono di grande attualità, tanto da rendersi auspicabile una nuova Camaldoli europea per parlare insieme di una nuova visione democratica e solidale di Europa.