“A distanza di qualche mese ci troviamo nuovamente costretti a denunciare i costanti e ripetuti ritardi nei pagamenti degli emolumenti spettanti agli operatori, da parte dell’ATI che gestisce i servizi asili Nido Comunali, assistenza domiciliare anziani e diversamente abili. Una situazione insostenibile che si protrae ormai da troppo tempo, creando preoccupazione ed evidenti disagi agli operatori dei servizi ed alle loro famiglie, i quali si vedono costantemente negati i più elementari diritti”. Ad affermarlo sono i consiglieri comunali del PD, Francesco Dolce e Annalisa Petitto in una nota in cui chiedono che il nuovo bando preveda salate penali agli operatori che non rispettassero le scadenze dei pagamenti in favore dei lavoratori.
“Nonostante il CCNL cooperative sociali preveda che le retribuzioni debbano essere corrisposte entro il trentesimo giorno successivo al mese di riferimento, abbiamo riscontrato che il consorzio ATI, costituito dalle cooperative Progetto Vita e Città del Sole, provvede alla liquidazione degli emolumenti con ritardi che vanno spesso oltre i 60 giorni. Da sottolineare come questa situazione si ripeta nonostante il comune provveda regolarmente a liquidare le spettanze dovute al consorzio ATI”.
Nei mesi scorsi, dopo aver presentato un’interrogazione con la quale denunciavano i ripetuti ritardi nei pagamenti, i due consiglieri comunali avevano richiesto al comune di effettuare un controllo incrociato tra la data di emissione delle buste paga e il giorno effettivo dei bonifici, al fine di appurare eventuali irregolarità del consorzio ATI e giungere eventualmente ad una risoluzione del contratto per giusta causa, come previsto dall’art. 43 del relativo capitolato d’appalto.
“Tuttavia – affermano – non ci risulta che tale controllo sia stato fino ad oggi effettuato. In questi giorni, dopo un’interlocuzione con la parte politica e l’ufficio competente, abbiamo inoltre espressamente richiesto che nei prossimi bandi e capitolati di gara vengano inserite delle clausole che prevedano, in caso di mancato ottemperamento delle norme di riferimento, pesanti sanzioni pecuniarie per i soggetti affidatari dei servizi e financo la possibilità di rescissione unilaterale del contratto in caso di reiterate inadempienze. Solo dotandosi di strumenti di controllo, nonché di clausole sanzionatorie, non previste nei precedenti contratti, il Comune potrà efficacemente svolgere la propria funzione di controllo sui soggetti affidatari, per fare in modo che gli operatori vedano finalmente garantiti i loro diritti”.
“Agli operatori dei servizi asili nido, assistenza domiciliare anziani e diversamente abili riteniamo debba giungere un doveroso ringraziamento – concludono Dolce e Petitto – perché in questi mesi, nonostante le difficoltà, hanno sempre garantito, con grande spirito di abnegazione, lo svolgimento di servizi destinati alle fasce più deboli della nostra società”.