Dalla provincia di Caltanissetta è prevista la partecipazione di circa mille tra lavoratori, giovani disoccupati e pensionati che il prossimo 7 maggio a Palermo protesteranno contro la mancata crescita industriale (Gela e Caltanissetta), per il ripristino degli ammortizzatori sociali, per la mancata stabilizzazione dei precari, per ottenere le garanzie a favore  dei lavoratori delle ex Province, per l'utilizzo  dei fondi europei, per il rilancio dell’agricoltura, della forestazione e dei consorzi di bonifica. E ancora, per il mantenimento dell’occupazione nei call center e per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi socio-sanitari. Una mobilitazione alla quale saranno presenti i segretari provinciali di Cgil, Ignazio Giudice, Emanuele Gallo per la Cisl e Vincenzo Mudaro per la Uil.
Il concentramento è previsto in piazza Marina a Palermo. Il corteo poi attraverserà la città sino ad arrivare in piazza Indipendenza dove interverranno i lavoratori dei settori in crisi e, per il comizio, i segretari generali di Cgil Sicilia Michele Pagliaro, Cisl Sicilia Mimmo Milazzo, e Uil Sicilia, Claudio Barone nonchè, a rappresentare le ragioni della precarietà della provincia di Caltanissetta parlerà un lavoratore esodato. Per la prima volta i Confederali in piazza insieme per una manifestazione regionale, da quando nel 2012 Crocetta è stato eletto Presidente. Le richieste per riportare al centro dell’agenda politica vanno dal sostegno alle emergenze, dal petrolchimico di Gela e Priolo alle aree di Carini e Termini Imerese, Almaviva e ai call center, cantieri navali, riorganizzazione della macchina amministrativa e la programmazione della spesa per i fondi Ue del prossimo decennio, un piano di intervento per le infrastrutture e l’incentivazione del turismo, riforma della formazione professionale, definizione di un piano energetico e di un piano di gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, corretto funzionamento degli ammortizzatori sociali e l’elaborazione di politiche attive per l’occupazione, inversione di rotta in materia di forestali, con la valorizzazione delle potenzialità esistenti, misure di inclusione e contrasto alla povertà e interventi di welfare per migliorare la qualità dei servizi nel territorio.