Il Tavolo Tecnico 1 – Formazione, Cultura ed Interculturalità dell’Alleanza per la Città, in conformità ai principi ispiratori della Cultura di Rete del Programma Amministrativo, ha promosso, di concerto con la Presidenza del Consiglio Comunale, un incontro tra i Consiglieri Comunali ed i Coordinatori delle 9 Consulte cittadine, per discutere del Regolamento sulla partecipazione civica che lo stesso Consiglio sarà chiamato prossimamente ad approvare.
In data 23 giugno, alle ore 17.00 presso l'Aula Consiliare, si svolgerà pertanto un confronto pubblico a partire dalla lettura della Delibera di Giunta n. 78 che regolamenta le forme dell'amministrazione partecipata.
Nelle premesse del documento, ispirato ai principi della sussidiarietà, della informazione e corresponsabilizzazione dei cittadini, si sancisce l’adozione della democrazia partecipativa a fianco di quella rappresentativa.
Proprio in questa fase, in cui l'Atto fondativo di questa nuova e strutturata forma di coinvolgimento civico è esclusivamente passato dalla deliberazione dell'Amministrazione attiva, sarà possibile cominciare a sperimentare un dialogo costruttivo tra rappresentanti e rappresentati in vista dei successivi passaggi istituzionali – parere delle Commissioni coinvolte, conferenza dei capigruppo, dibattito in Consiglio Comunale.
Il Tavolo 1, coordinato da Marina Castiglione, i cui componenti (Maria Grazia Augello, Alberto Carlino, Enzo Cusimano, William Di Noto, Salvo Jannì, Ilaria Sulsenti, Claudio Torrisi, Salvatore Vizzini) sono parte attiva e proponente delle forze politiche che compongono l'Alleanza per la Città, ha già provveduto a fungere da filtro per far conoscere alle Consulte e alle associazioni iscritte all'Albo, il Regolamento della partecipazione così come approvato. La prospettiva è quella di qualificare il dibattito con concrete proposte da sottoporre a chi, infine, dovrà legittimamente deliberare. Tale stimolo, inoltre, potrebbe consentire di giungere all'approvazione di un Atto amministrativo partecipato, che simbolicamente rappresenterebbe, per l'intera comunità nissena, un'occasione di maturità, coesione e consapevolezza di una cittadinanza attiva.