La Polonia chiederà l'estradizione dall'Italia dei quattro presunti autori della violenza sessuale nei confronti di una turista polacca e nell'aggressione del suo compagno (e, nel corso della stessa serata, anche lo stupro di una trans di nazionalità peruviana), avvenuta sulla spiaggia di Miramare di Rimini nella notte fra il 25 e il 26 agosto. Il viceministro Patryk Jaki aveva già dichiarato, dopo i terribili episodi, che per i quattro si doveva applicare "la pena di morte e torture" per scoraggiare gli altri a commettere tali crimini. Le autorità polacche hanno aperto una loro inchiesta.
Tecnicamente, riepiloga l'Ansa, non si tratterebbe di una vera e propria estradizione, ma di una procedura di mandato di arresto europeo, rimesso alle valutazioni dell'autorità giudiziaria italiana.L'articolo 18 della legge 69/2005, che disciplina proprio il mandato di arresto europeo, elenca i casi in cui viene rifiutata la consegna del soggetto per cui è stata inoltrata la richiesta. E una di queste è "se per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea". E' la situazione che si prospetta in questo caso specifico e proprio a questo articolo potrebbe richiamarsi l'Italia nel valutare l'istanza polacca .
I quattro fermati sono un 20enne richiedente asilo congolese (Guerlin Butungu, l'ultimo a essere arrestato, che così si difende: "Non c'ero, avevo bevuto e mi sono addormentato"), due fratelli marocchini, di 15 e 16 anni, nati in Italia, che hanno negato di aver partecipato allo stupro della turista, e un 17enne nigeriano. I tre minorenni si trovano al carcere minorile bolognese di via del Pratello, l'unico maggiorenne dietro le sbarre a Rimini.
Intanto la Procura per i minorenni di Bologna si appresta a chiedere la custodia cautelare in carcere per i tre giovanissimi. Le udienze di convalida dei fermi emessi nei confronti dei tre sono fissate per domani davanti al Gip del tribunale per i minori di via del Pratello. Per tutti i membri della banda le accuse formalizzate dalla Procura di Rimini sono rapina aggravata, violenza sessuale di gruppo, lesioni aggravate. Le pene teoricamente potrebbero superare i 20 anni; il reato più grave è la rapina aggravata come è stato spiegato dal procuratore Paolo Giovagnoli e dal sostituto Stefano Celli in un incontro con la stampa.