Mille miliardi di euro è la somma necessaria per attuare i programmi elettorali sbandierati nelle piazze e nei talk show da tutti i partiti politici. Federcontribuenti: ''nemmeno eliminando tutte le pensioni d'oro, gli stipendi e i privilegi dei deputati''. Il Presidente Paccagnella scrive a tutti i leader politici appellandosi anche ai media. ''Meno Stato e più privato: la politica dia le regole e le faccia rispettare e il privato produca nel rispetto dei diritti costituzionali''. Abbatteranno il debito pubblico e alzeranno tutte le pensioni almeno fino a 800 euro e daranno un reddito a chi non ha un lavoro. Poi scuole gratuite, abbassamento del carico fiscale e tante altre promesse che solleticano i disperati inducendoli in inganno.
La più brutta campagna elettorale di tutti i tempi.
Le riforme politiche, sociali ed economiche, le garanzie costituzionali, i controlli amministrativi, le stesse sanzioni penali sono inefficaci come dimostrano i numeri sulla corruzione e l'evasione fiscale. A mancare è soprattutto la coscienza morale di chi partecipa alla divulgazione di queste menzogne accettandole per buone. Il carabiniere, il finanziere, il revisore, il giudice non bastano a frenare e sopprimere la corruzione. Bisogna che controllori e controllati, custodi e custoditi, governo e governati si sentano responsabili innanzi lo Stato e che vengano resi imputabili e condannabili e spogliati dei beni acquisiti durante il mandato. La libertà politica soccombe se non è accompagnata dai freni della moralità e quindi del rispetto ed educazione verso i propri elettori o suoi diretti avversari. In mancanza di questo freno scopriremo una nuova stagione di violenza e povertà, di miseria economica e umana, di rabbia e sangue perchè hanno distrutto la coesione sociale.
Chi incita all'odio e all'intolleranza verso le altre razze o religioni mina la stessa democrazia, sdoganando il malcostume che troviamo largamente diffuso in ogni luogo del vivere quotidiano come nei programmi televisivi. Se diffusa è la maleducazione e l'odio latitante è invece la giustizia sociale che vuole l'eliminazione delle eccessive concentrazioni della ricchezza le quali costituiscono un feudalismo finanziario, industriale e agrario che ostacola lo sviluppo di un popolo libero.
Nei programmi elettorali non leggiamo di nessuna severa politica fiscale che gravi in forma progressiva specie sui redditi non reinvestiti produttivamente. In generale: unificate le imposte e semplificato il sistema di accertamento, il criterio della progressività, coll'esenzione delle quote minime costituirà il perno fondamentale del sistema tributario; reso possibile mediante una lineare politica economica che investa l'agricoltura, l'industria, il credito, il commercio e miri a sprigionare dalle categorie lavoratrici e dai ceti medi il massimo numero possibile di energie autonome e ricostruttive.
La politica economica:
Occorre promuovere la massima diffusione della libera concorrenza in tutti i settori produttivi, nei quali per il carattere e la molteplicità delle imprese sia da presumere la tendenza dei prezzi a livellarsi sui costi andando mirabilmente contro i cartelli imposti dalle multinazionali che tendono a regolare il mercato a danno delle imprese piccole.
Considerando che nel presente sussiste la più odiosa di tutte le distinzioni, lavoratori sfruttati e capitalisti monopolizzatori delle ricchezze e che i salari d'ambo i sessi, d'ogni parte e condizione, risultano non adeguati al diritto ad una vita dignitosa e che li mette in uno stato di miseria, d'inferiorità e di oppressione; che gli attuali organismi economico-sociali, difesi dall'odierno sistema politico, rappresentano il predominio dei monopolizzatori delle ricchezze sociali e naturali sulla classe lavoratrice; occorre inserire come primo passo della nuova legislatura significativi, concreti e immediati miglioramenti della vita di tutti i lavoratori dipendenti e dei piccoli imprenditori.
Questioni che dovrebbero essere predominanti in tutti noi, ma oggi la difficoltà maggiore viene dalla divisione tra tifosi, dalla disgregazione che ha impoverito le battaglie salienti del nuovo millennio contro i mali del capitalismo.