Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Dott. Marco Salvatori, ha accolto, con sentenza emessa ieri, il ricorso proposto da una lavoratrice LSU, attualmente agente di polizia municipale, nei confronti del Comune di Agrigento e lo ha condannato al risarcimento del danno nella misura di 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per la prolungata precarizzazione del suo rapporto di lavoro e al pagamento delle spese processuali.
La lavoratrice, proveniente dal bacino di fuoriuscita degli LSU, aveva stipulato un contratto a termine con l'ente locale nel 2004, in virtù di quanto previsto dalla legge regionale 85/1995, poi prorogato per diversi anni fino ad oggi.
La stessa, pertanto, ritenendo illegittimo il protrarsi senza soluzione di continuità e in modo precario del suo rapporto di lavoro, ha adito, con l'assistenza dell'Avv. Giuseppe Alessandro Lo Giudice (nella foto) del foro di Caltanissetta, il Tribunale al fine di ottenere la conversione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o il risarcimento del danno, invocando l'applicazione della normativa comunitaria e interna in tema di contratti di lavoro a termine propria dei lavoratori subordinati.
Il Tribunale di Agrigento, mutando il proprio precedente orientamento, anche alla luce di un'importante e recente pronuncia sul tema della Suprema Corte di Cassazione, ha ritenuto, in accoglimento della tesi dell'Avv. Giuseppe Alessandro Lo Giudice, che la natura assistenziale del rapporto di lavoro degli LSU non comportasse, come ritenuto sino ad oggi, la mancata applicazione della normativa in tema di contratti a termine prevista dall'Accordo quadro alla Direttiva Ce 1999/70 e dal D. Lgs. 368/2001 per l'illegittimo susseguirsi di proroghe dell'originario contratto, accordando il risarcimento del danno.
La sentenza, che è in grado di spiegare significativi effetti nella realtà siciliana tenuto conto del notevole numero di lavoratori ex LSU, rappresenta una delle primissime pronunce in Sicilia che ha accordato un risarcimento a questa categoria di lavoratori.