Inaugurato oggi pomeriggio all'interno della tenuta Sant'Angela Merici di contrada Roccella il Centro Diurno, iscritto all'albo per inabili dell'Assessorato regionale alle politiche sociali, “Per correre”, rivolto prevalentemente ad adolescenti, giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico. Al tradizionale taglio del nastro che si è svolto in un clima di festa era presente l'assessore regionale alle Politiche Sociali Mariella Ippolito, l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Caltanissetta Carlo Campione, e gli assessori del Comune di San Cataldo Salvatore Sberna e Maria Concetta Naro. "Sono felice di essere qui oggi – ha detto l'assessore regionale Mariella Ippolito – perché l'attivazione di questo centro diurno per questi ragazzi speciali è una bellissima notizia per loro, per le loro famiglie e per tutti noi che abbiamo un ruolo importante nel loro inserimento. Quindi io colgo l'occasione per fare un augurio di buon lavoro e che in questa bellissima oasi si possano incorniciare ottimi risultati sotto il profilo dell'autonomia, della socializzazione, delle competenze funzionali e dei talenti di questi ragazzi e ragazze speciali". Novità intanto arrivano per quanto riguarda il distretto socio sanitario. Ad annunciarle l'assessore Carlo Campione. "Il gruppo piano con il comitato dei sindaci – ha spiegato Campione – ha deliberato l'approvazione di 600 mila euro per l'autismo per tre anni a Caltanissetta e Sommatino. Lavoreremo con i voucher. Quindi l'utente può usufruire, tra quelle accreditate, della struttura che preferisce. Questo centro segue già 35 bambini, questa disabilità purtroppo è in evoluzione e più andiamo avanti e più ci rendiamo conto che tanti casi d'autismo non vengono registrati. Io domani sarò a Palermo per discutere su quello che è il famoso "dopo di noi" che coinvolge anche l'autismo. Un "dopo di noi" che è stato finanziato per 2 anni ma per i genitori dei disabili non bastano. Perché cosa succede tra due anni? Blocchiamo il servizio dopo che lo abbiamo avviato? Non è possibile quindi dobbiamo procedere con i piedi di piombo, per una programmazione reale".
“La nostra realtà – ha detto Gaetano Terlizzi, presidente di Progetto Di Vita – rappresenta oggi per le famiglie un punto di riferimento importante, perché in essa riconoscono un'opportunità concreta per poter costruire il futuro dei loro figli e figlie dopo aver investito tanto sullo sviluppo di conoscenze e abilità; considerato peraltro che ancora manca da parte degli enti locali, nello specifico Asp e Comune, l'attuazione delle indicazioni date dalle linee guida regionali del 2007 in merito alla creazione di Centri specifici destinati ad adolescenti, giovani e adulti affetti da disturbi dello spettro autistico. Il progetto “Pensami Adulto”, su cui stiamo lavorando e che dovrebbe partire quanto prima, ha lo scopo di avviare verso un'attività lavorativa, in base al livello di gravità, ciascun ragazzo del Centro con il supporto logistico di un tutor, che lo dovrebbe accompagnare anche verso una vita quanto più autonoma possibile e sempre più legata al progressivo distacco dalla famiglia e all'inserimento nella Comunità residenziale, da realizzarsi sempre all'interno della Tenuta”.
“ L'accreditamento del Centro diurno presso la Regione Sicilia – dice Maria Grazia Pignataro, presidente dell'Ispedd – costituisce per le famiglie un importante traguardo nella direzione di un futuro possibile per i nostri figli e figlie autistiche, anche nel territorio di Caltanissetta. In tale prospettiva abbiamo chiesto al sindaco del capoluogo nisseno, Giovanni Ruvolo, che convochi con urgenza un tavolo tecnico composto da Asp, Comune e associazioni di famiglie per poter discutere insieme, e non in separate sedi, della necessità di far partire in sinergia quello che già c'è in cantiere per l'autismo in entrambi gli enti locali ( L'Asp dovrebbe istituire a breve due Centri diurni convenzionati e già individuati, per un totale di circa 800 mila euro cadauno, mentre il Comune dovrebbe dare l'avvio al progetto autismo legato al piano di zona 2017, i cui fondi ammontano a 600 mila euro in tre anni) con una prospettiva comune di fondo: quella di una progettualità che trovi la sua ragion d'essere nell'applicazione, dopo 17 anni, dell'articolo 14 della legge 328, e cioè la realizzazione per ogni soggetto autistico di un Piano individualizzato di vita che lo accompagni lungo il percorso della sua esistenza a partire dalla famiglia, scuola, formazione e lavoro".