L’unione delle professionalità dà sempre buoni frutti e riassume, in una frase che sa di buono, l’accordo che è stato firmato oggi pomeriggio nei locali della Pinacoteca Comunale “In Saecula Seculorum” di Gela e che mira allo sviluppo di un progetto territoriale che risponda ai bisogni alimentari delle fasce vulnerabili della popolazione gelese.
Il progetto prevede la creazione di una sede decentrata che riesca a ottimizzare e incrementare la raccolta delle eccedenze alimentari favorendone, poi, l’immediata distribuzione tra i bisognosi. Dai dati in possesso dell’assessorato comunale ai Servizi Sociali, emerge che a Gela le persone bisognose siano 6 mila, con un aumento del 10 per cento rispetto al 2016. Il Banco Alimentare, una volta che le derrate arriveranno a Gela, le distribuirà alle 12 associazioni caritatevoli presenti sul territorio. La sede in cui la struttura sorgerà, è quella dell’ex mattatoio comunale. Verrà ristrutturata da Eni che ha messo a disposizione 250 mila euro e sarà operativa nei primi mesi del prossimo anno. L’iniziativa è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco di Gela, Domenico Messinese, il presidente della Fondazione Nazionale Banco Alimentare, Andrea Giussani e il presidente della Raffineria Eni di Gela, Maurizio Mazzei.
Agire direttamente sul problema dell’accesso al cibo è il nocciolo di questo progetto che è stato intitolato “Sicurezza alimentare a Gela” e che intende ridurre la vulnerabilità sociale del territorio gelese e offrire un supporto a favore della coesione sociale. L’analisi del contesto ha messo in evidenza l’esistenza di sacche di povertà di una parte della popolazione gelese e le cause che hanno generato questa condizione.
Il progetto è coerente con i piani di intervento regionali e locali rivolti al contrasto alla povertà alimentare. Nello specifico l’Amministrazione Comunale di Gela è impegnata, tramite l’Ufficio ai Servizi Sociali, in una attività di supporto alle persone in difficoltà attraverso i progetti della “Carta REI”.
Le persone per le quali nasce il progetto sono coloro che versano in una condizione di povertà tale da avere difficoltà di accesso al cibo in quantità sufficiente e qualitativamente adeguata e varia. Lavorare nella direzione della sicurezza alimentare vuol dire agire per la salute pubblica e verso la costituzione di una società più equa, nella quale le persone vulnerabili possano trovare occasione di riscatto.
Tra i benefici istituzionali attesi dal progetto sono previsti il miglioramento qualitativo e quantitativo degli alimenti che compongono il mix alimentare dell’offerta ai beneficiari sul territorio, il miglioramento della logistica di approvvigionamento, l’incremento delle derrate alimentari recuperate e distribuite, il rafforzamento della rete di collaborazione tra istituzioni locali e stakeholder non istituzionali, tra cui le organizzazioni caritative che operano a Gela. L’iniziativa rappresenta un esempio importante di economia collaborativa dove soggetti pubblici e privati e associazioni lavorano assieme per migliorare la vita della comunità.