Finalmente, dopo tanti solleciti e incontri è stato pubblicato il decreto di autorizzazione al pagamento della mobilità in deroga per l'anno in corso, 2018. La mobilità interessa centinaia di lavoratrici e lavoratori di tanti Comuni della nostra provincia, non risolve nessuno dei problemi occupazionali, di certo contribuisce a dare serenità perché si tratta di una misura di sostegno al reddito che ha prodotto anche polemiche per i ritardi della Regione. Vigilerò personalmente affinché le procedure telematiche che autorizzano l'INPS al pagamento possano essere velocissime.