L'Anci, associazione nazionale comuni italiani, attende di conoscere i tempi e gli atti con cui il Governo rispetterà l'impegno formale assunto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per recuperare i fondi destinati alle periferie e sospesi con il decreto milleproroghe approvato dalla Camera con voto di fiducia. E' quanto emerso nel corso dei lavori del consiglio direttivo dell'Anci nazionale tenutosi stamane a Roma a cui ha preso parte il vicesindaco di Caltanissetta, Felice Dierna, delegato dal sindaco Giovanni Ruvolo a rappresentarlo.
Con il bando periferie Caltanissetta ha ottenuto quasi 8 milioni di euro per la riqualificazione urbana e la rigenerazione sociale del quartiere Santa Barbara (più di nove milioni il valore dei 17 progetti considerando il cofinanziamento dell'ente, ndr.). Il contratto è stato firmato a dicembre 2017 dal sindaco Ruvolo e dal presidente del consiglio, successivamente sono stati presentati i progetti definitivi ed è stata chiesta la prima anticipazione del 20% come da cronoprogramma.
“Il presidente dell'Anci, Decaro, ha ricordato l'impegno assunto una settimana fa dal presidente Conte di ripristinare il finanziamento con il primo decreto utile. Se così non fosse l'Anci si riserverà azioni da intraprendere su più fronti”, spiega a margine del direttivo il vicesindaco Dierna. “Le convenzioni siglate dal governo con i Comuni rappresentano un'opportunità irrinunciabile per gli abitanti delle periferie. Venire meno agli impegni senza alcuna concertazione con i territori, è frutto di un'impostazione politica che non condividiamo. Tanti residenti del quartiere Santa Barbara si sono abituati all'idea di un rilancio dell'antico villaggio dei minatori” affermano il sindaco ed il vicesindaco in una dichiarazione congiunta. “Durante il lavori del direttivo è emerso uno scontro istituzionale. Se il governo non manterrà gli impegni – proseguono – arriverà una pioggia di contenziosi. Non vorremmo che per reperire le risorse del contratto tra i due partiti di governo si sia deciso di non onorare un contratto già stipulato, penalizzando i territori più vulnerabili”.
Il direttivo nazionale dell'Anci ha anche affrontato la tematica del decreto Minniti sulla sicurezza delle città e le successive circolari che pongono responsabilità e oneri in capo ai sindaci nell'organizzazione di eventi in luoghi pubblici.