I comuni di Gela, Niscemi, Piazza Armerina e Licodia Eubea, che nel 2015 hanno aderito con referendum alla città metropolitana di Catania, ricorreranno al Tar per bloccare le prossime elezioni provinciali che l'Ars si accinge a fissare per il mese di febbraio del 2019. Lo hanno annunciato i componenti dei rispettivi comitati promotori i quali intendono così protestare contro il rifiuto opposto martedì scorso dalla prima commissione dell'assemblea regionale all'emendamento aggiuntivo con cui un deputato gelese, Nuccio Di Paola (M5s) proponeva a loro nome di inserire nel ddl 367 ("norme in materia di enti di area vasta") la presa d'atto degli iter di adesione a Catania dei quattro comuni in questione, secondo la legge di riforma delle province siciliane n. 15 del 2015 e definire i conseguenti nuovi confini degli enti intermedi prima del voto. Il ricorso scatterà non appena fissata la data delle votazioni. Intanto stanno per partire le lettere di diffida nei confronti dell'Ars e del governo regionale perchè "dopo 6 anni e 11 passaggi legislativi – scrivono in una loro nota consegnata ai cronisti – cambia il nome dell'ente intermedio (provincia regionale, libero consorzio di comuni, area vasta) per poi chiudere, come nel gioco dell'oca, tornando alla casella di partenza: provincia regionale". Uno striscione di protesta è stato esposto stamani davanti alla sede del comitato di Gela con un'esortazione ai politici: "onorate gli impegni". Tra i più contestati il governatore Nello Musumeci e il suo vice, Gaetano Armao, ex legale dei comitati promotori, per i quali "la lotta al Gattopardo continua". (Ansa)
Gela Provincia, i comitati al Tar: bloccate le elezioni provinciali
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