“Da parte mia, alcuna polemica c’è o ci sarà, nei confronti dell’operato del Commissario Straordinario. Nessuna zizzania ma contributi leali per il bene della città
Se colpisci ripetutamente il pilastro di un edificio in modo costante, crei un ritmo tale da far collassare l’edificio su se stesso dall’interno.
A meno che il pilastro non vuole saperne di cedere.
Non ho intenzione di candidarmi, ma nessuno mi impedirà, da libero cittadino a crescere mio figlio in una Città migliore di quella in cui mi sono formato.
Una città che da tempo ricerca una identità senza mai trovarla, a causa del fatto che quella porzione di popolazione che non si è arresa allo status quo, è stata messa ai margini dei valori del vivere quotidiano, costretta spesso ad andare via, spinta anche dalla necessità di sopravvivere.
Nessuno mi può vietare, dunque, di continuare a servire la mia città, anche sottolineando ciò che si rischia di perdere se qualcuno pensa di adottare l’arte dell’improvvisazione rispetto a temi quali la tutela ambientale o lo sviluppo economico.
Continuando ad augurargli di fare il meglio per questa città, non capisco la reazione del Commisario Straordinario, a cui abbiamo semplicemente fornito, per sua richiesta nell’incontro da lui voluta con la giunta, gli elementi per una riflessione critica, volta ad un’azione risolutiva, nell’autonomia della sua funzione, e su cui lungi da me pensare che debba condividere le scelte di chi lo ha preceduto, certo che saprà fare di meglio, anche se ad oggi può non apparire così.
Certo, dalla visita del Presidente della Regione, la città si sarebbe aspettata delle risposte concrete come ad esempio la firma della convenzione per il finanziamento dell’Agenda Urbana, che giace da mesi sul suo tavolo e che premierebbe la capacità della precedente amministrazione di Gela, unica in Sicilia, con 20 milioni di euro utili per avviare lavori per mitigare il rischio idrogeologico, avviare l’efficientamento energetico di edifici pubblici e privati e la digitalizzazione dei servizi al cittadino e alle imprese.
Avrebbe potuto portare i rimanenti decreti di finanziamento per il patto per il sud, che sembrano essere finiti nel dimenticatoio;
24 progetti esecutivi per 60 milioni di euro di cantieri, per rifare strade, marciapiedi, illuminazione pubblica e sottoservizi, che garantirebbero lavoro e decoro.
Avrebbe potuto aprire lo sportello distaccato del Mise per avviare i finanziamenti dell’area di crisi industriale, con i primi 25 milioni di euro dedicati allo sviluppo di nuove, piccole e medie imprese, e l’attivazione delle misure incluse nel finanziamento per le politiche attive del lavoro.
Ritenuti sufficienti non dal sottoscritto ma dal ministro dello sviluppo economico e dal presidente della regione.
Avrebbe potuto convocare il Ministero dello Sviluppo Economico per attivare i 300 milioni di euro dei Contratti di Sviluppo dell’area di crisi industriale, per finanziare i 7 investimenti produttivi già manifestatesi ufficialmente lo scorso marzo, che garantirebbero una ricaduta occupazionale di circa 3000 unità lavorative, ad oggi ferme al palo con il rischio che decidano di investire altrove.
Avrebbe potuto, altresì, avviare l’accordo siglato con Eni per finanziare con 5 milioni di euro il progetto di rilancio turistico, archeologico-naturalistico, condiviso con l’Ass.re Tusa.
Non lo ha fatto, forse perché consigliato male, preferendo gli annunci di nuovi tavoli di confronto, che in piena campagna elettorale, produrranno solo parole che al termine delle elezioni voleranno via.
Chi deve investire non ha tempo di attendere le prossime elezioni, e gli unici a rimanere con il cerino in mano, saranno, ancora una volta, i cittadini gelesi”.