“Vivere Sicuri”. E’ questo il tema di un convegno, organizzato dal Silp e svoltosi oggi nell’auditorium del Liceo Scientifico “A. Volta”, a Caltanissetta. Si è trattato di un’iniziativa di formazione civica e giuridica principalmente rivolta agli studenti del quinto anno che, accompagnati dal corpo docente, hanno partecipato interessati al dibattito con spunti, interrogativi e riflessioni.
Ad aprire il dibattito il neo commissario di Polizia Davide Chiarenza che con una corposa ed interessante relazione ha ripercorso in modo efficace il tema della Sicurezza tra libertà costituzionali e diritto. A seguire l’intervento dell’avvocato Annalisa Petitto, noto penalista impegnata da diversi anni alla tutela delle parti civili nell'ambito di complessi processi su mafia, malaffare e corruzione nella pubblica amministrazione, che ha ripercorso l’evoluzione ed il mutamento della criminalità dal tempo delle stragi (anni in cui era liceale) fino ai giorni nostri in cui, proprio a Caltanissettta, si celebrano i processi contro i sedicenti paladini della legalità, contro vertici della politica e dei servizi segreti, persino contro magistrati, scaturiti a seguito della straordinaria azione della magistratura e delle forze dell'ordine del territorio nisseno. Ed ancora, la denuncia del privato come facoltà da esercitare come obbligo di solidarietà sociale. Subito dopo Mimma Argurio, segretario Cgil Sicilia, che si è soffermata sulle criticità del Decreto Sicurezza, che genererà solo insicurezza, clandestinità. Le conclusioni sono state affidate al Presidente della Corte d’Appello, Maria Grazia Vagliasindi, che ha consegnato alla platea parole "chiave" quali etica, scelta, ascolto, linguaggio, dubbio quali direttive indispensabili perché il singolo individuo possa e sappia destreggiarsi in una società equa, giusta in cui poter vivere liberi e sicuri.
Pietro Colapietro, SILP nazionale, ha chiuso i lavori affermando in un passaggio del suo accorato intervento che la cultura dell'accoglienza e della solidarietà devono sempre prevalere contro le strumentali politiche della repressione cui bisogna contrapporre politiche della prevenzione. Appello corale a non delegare solo ad alcuni il tema della Sicurezza, troppo spesso vituperato da logiche di mera ricerca del consenso politico, piuttosto renderlo vessillo di quotidiana azione e di impegno individuale.