“Gela, come tanti altri Comuni siciliani, ha urgente bisogno di sicurezza. È una sicurezza rivendicata dai cittadini liberi prescindendo da ruoli e funzioni, dai commercianti e dagli imprenditori”. E’ quanto afferma in una nota, il segretario generale della Cgil Ignazio Giudice. “Gela, come tante altre città siciliane, ha necessità di abbassare i costi derivanti dall'insicurezza urbana, così da aumentare la capacità finanziaria di investire in risorse umane. Il tema della sicurezza nelle città è uno dei temi affrontati anche a Bari, dove si è concluso da qualche ora il congresso nazionale della Cgil che ha visto l'elezione di Maurizio Landini a Segretario Generale. Da Bari ho seguito l'intervento appassionato e opportuno dell'On. Bartolozzi che ha rappresentato le rivendicazioni di una comunità condannata all'ansia sociale derivante dall'insicurezza. La risposta del Governo Nazionale è inadeguata, rappresenta per me la "NON Risposta", non è in linea con il dramma sociale ben rappresentato da tutte le forze sociali, da quelle dei lavoratori a quelle datoriali che mesi fa hanno promosso una partecipata manifestazione. Dobbiamo convincerci che i posti di lavoro si perdono per tanti fattori (crisi aziendale, superficialità nell'investimento aziendale, mutamento delle condizioni di mercato, mono stazione appaltante, ecc…) ma vi è un motivo generale che riguarda la "NON ATTRATTIVITA'" del territorio e noi, tutti noi, non possiamo illuderci che gli investimenti che ENI sta realizzando siano l'unica economia possibile, ENI continuerà a realizzarli come da protocollo. La risposta del Governo Nazionale a seguito dell'intervento dell'On. Bartolozzi ha evidenziato la miopia d'azione nel dare sicurezza a Gela, come da me sospettato è denunciato qualche settimana trascorsa, infatti n. 5 unità in più presso il Commissariato non è la risposta che i cittadini si aspettavano, con loro tutte le organizzazioni sociali. L' On. Bartolozzi non va lasciata sola nella rivendicazione, per questo la CGIL a tutti i livelli, congiuntamente a tutte le forze sociali, non è disposta a ricevere notizie che hanno il sapore della disfatta, della non considerazione, della voglia di non capire cosa si vive nel profondo Sud. Pretendere una economia libera significa occuparsi delle nuove generazioni, dei tanti giovani costretti a fare il trolley e andar via. Nessuno è felice di proporre l'esercito, trovo ridicolo e offensivo per l'intelligenza di tutti penare di aver risolto il problema con n. 5 poliziotti in più, o aumentare la videosorveglianza chiedendo ai commercianti di contribuire alle spese, tra l'altro tutte le attività hanno telecamere private pagate dagli stessi. 5 poliziotti in più è certezza di non aver compreso la situazione, dato che molti andranno nel frattempo in pensione. Questa concezione ha valore anche per la spesa dei soldi pubblici, quindi anche per l'accordo di programma.