“Massima attenzione ai territori e alle esigenze dei cittadini e tolleranza zero verso chi non rispetterà le regole”: sono queste in sintesi le linee guida espresse dall’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, intervenuto ieri a Gela in un incontro organizzato dall’Udc cittadino. Presenti il coordinatore cittadino Salvatore Incardona, il coordinatore regionale Decio Terrana e i vertici della Srr Caltanissetta Sud.
Pierobon ha spiegato che il nuovo piano rifiuti affida la gestione ai territori provinciali e fornisce tutta una serie di indicazioni per evitare nuove emergenze, lasciando comunque libere le realtà locali di individuare la strategia e il tipo di impianto ritenuto più idoneo. La visione è quindi laica e aperta ma non pilatesca, perché scoperchia le criticità sulle quali si passa sopra da troppo tempo.
In attesa dell’attuazione del programma, il governo Musumeci sta accelerando l’iter per la realizzazione o l’adeguamento dei vari impianti. Per quanto riguarda la discarica di Timpanazzo, c’è un problema burocratico che investe la società che dovrebbe realizzare i lavori e che sta rallentando l’avvio degli interventi. Altro fronte aperto quello dell’evasione del tributo dei rifiuti molto alta nella provincia Nissena. A riguardo l’assessore Pierobon ha ricordato che un disegno di legge nazionale prevede l’inserimento della Tari in bolletta per i Comuni in predissesto e dissesto. Pierobon, in accordo con l’Anci regionale, vorrebbe ampliare questa proposta a tutti e si impegnerò in tal senso.
Per quanto riguarda invece la raccolta differenziata l’assessorato ha varato tutta una serie di iniziative per incrementare le percentuali anche guardando alla qualità che pregiudica successivi trattamenti e valorizzazione dei rifiuti. Grazie a una convenzione con la conferenza episcopale siciliana, le amministrazioni potranno stipulare convenzioni con le parrocchie per stimolare i cittadini nella differenziata. Nel frattempo il governo Musumeci ha già contattato i più grossi consorzi che si occupano del riciclo per garantire agli enti locali tutti quegli strumenti e impianti necessari a far crescere la raccolta in cambio di premialità. “Tutto con un approccio che vuole essere operativo – dice l’assessore – basta con le scuse e le lamentele, è tempo di rimedi veloci e decisi”.