Con la sentenza n. 16490 del 19 giugno 2019, la Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile ha ribadito il principio secondo il quale i contratti con la Pubblica Amministrazione sono validi ed efficaci soltanto se preceduti da un rituale procedimento concluso con un provvedimento formale, unico atto che legittima il conferimento dell'incarico e l'insorgenza del credito del privato nei suoi confronti.
Un Comune del Nisseno, assistito dall'Avvocato Antonio Campione, aveva vinto in primo grado la controversia promossa da un professionista incaricato informalmente dal direttore dei lavori, il quale non era neppure un dipendente pubblico, nell'ambito di un appalto di opera pubblica, di svolgere una perizia tecnica mai preventivamente assentita dalla Pubblica Amministrazione nelle forme di legge.
In appello la Corte aveva dato ragione al professionista in aperta violazione della normativa del settore, affermando che bastava, ai fini del pagamento, che il Comune sapesse di tale incarico.
Il Comune ha quindi proposto ricorso per Cassazione, che si è concluso con una sentenza di accoglimento totale delle ragioni dell'ente in linea con la univoca e consolidata giurisprudenza che regola questa materia.
Incarichi della Pubblica Amministrazione? Validi solo se c'è contratto scritto. Comune del Nisseno vince ricorso per Cassazione
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