E' stata rinviata al 26 settembre l'assemblea Ato Ambiente dopo un primo rinvio dal 21 maggio al 30 giugno. La richiesta, partita dal Comune di Caltanissetta, è stata condivisa anche dagli altri comuni dell'ambito. La nuova amministrazione di Palazzo del Carmine ha motivato l'ulteriore richiesta di rinvio affermando di aver bisogno di più tempo per esaminare i bilanci della società. L'amministrazione Ruvolo aveva promesso delle azioni contro il liquidatore per accertarne le responsablità nella gestione e per accertare, carte alla mano, come questa gestione sarebbe stata condotta. I bilanci dell'Ato non vengono approvati dal 2012 anche se la normativa impone che, ogni bilancio, debba essere approvato entro la fine dell'anno successivo al quale si riferisce. L'Ato Ambiente attualmente ha circa 50 milioni di euro di debiti verso i fornitori che chiede ai comuni soci, in primo luogo quello di Caltanissetta, in forza del principio di sussidiarietà. Il Comune di Caltanissetta aveva contestato la richiesta affermando che queto principio era contenuto in una norma che è stata poi abrogata. Inoltre aveva chiesto di sapere come questi debiti erano maturati. Sempre il Comune di Caltanissetta aveva commissionato una due diligence (cioè una verifica dello stato della società e della correttezza dell'operato dei suoi organi) al professore Stagno D'Alcontres, ordinario di Diritto Commerciale dell'Università di Palermo, e uno dei massimi esperti di diritto societario italiani, dalla quale sarebbe emerso un quadro di errori e irregolarità nella gestione. Nel frattempo l'amministrazione Gambino ha rinunciato al contenzioso contro l'Ato e l'Ato, da parte sua, ha rinunciato all'arbitrato con il quale chiedeva il pagamento dei 13 milioni, a suo dire dovuti, in attesa di un confronto tra le parti. Sulla vicenda graverebbe anche l'ombra di un'indagine penale cui hanno fatto riferimento alcuni consiglieri comunali dell'allora opposizione alla giunta Ruvolo, durante una seduta di consiglio comunale, nela quale si discuteva del debito Ato e che sarebbe aperta proprio sui fatti controversi. Adesso si attendono le mosse dei protagonisti della vicenda da qui alla data della prossima assemblea, nella quale si dovrebbe arrivare a una soluzione, salvo nuovi imprevisti giudiziari.