Scritta un’altra pagina della querelle tra comuni soci e ATO Ambiente. Ieri il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile il pignoramento eseguito da un creditore dell’ATO presso alcuni comuni, tra cui quello di Caltanissetta, affermando, come eccepito dal Comune di Caltanissetta, che l’ATO è un ente pubblico e pertanto la Legge n. 720/1984 consente il pignoramento di crediti solo presso la tesoriera dell’ente e non presso altri debitori, come i comuni, che peraltro contestavano di essere debitori dell’ATO. Con questa ordinanza del Tribunale di Caltanissetta dovrebbe quindi chiudersi definitivamente il filone dei pignoramenti presso terzi compiuti dai numerosi creditori dell’ATO, dato che la tesoreria della società d’ambito non presenta liquidità e non può pertanto soddisfare i creditori. Tutto viene quindi rinviato alla prossima assemblea dell’ATO, prevista per il 20 settembre, nella quale i comuni soci esamineranno ben sei bilanci portati dal liquidatore per la valutazione e per il voto favorevole o contrario. In caso di voto contrario l’ATO potrebbe fallire, ma appare difficile che i comuni, specialmente quello di Caltanissetta, possano accollarsi tutto d’un tratto i 15 milioni chiesti dalla società: anche per questo appare probabile l’ipotesi di una transazione con tutti i comuni, dopo che i creditori avranno accettato una drastica riduzione delle somme vantate da ciascuno di essi. La vicenda resta aperta, sia tra gli scranni del consiglio comunale, dove le opposizioni daranno battaglia sul caso, sia, pare, nel campo di un’indagine penale della quale si parlò mesi fa e sulla quale nulla, allo stato, si sa.