L'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, chiede al Governo, in persona del Suo Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, nonché al Suo Ministro della Giustizia in persona del Ministro pro tempore l’adozione con la massima sollecitudine di ogni più opportuno provvedimento al fine
– 1) di consentire la liquidazione ed il pagamento in favore di tutti gli avvocati dei compensi già maturati per l'attività fino ad oggi svolta, in regime di patrocinio a spese dello Stato, anche mediante riduzione dei termini per l'esecutività dei decreti di liquidazione, escludendo espressamente detto termine dall'operatività della disposta sospensione;
– 2) di garantire a tutti gli avvocati il medesimo trattamento riservato per le altre attività economiche e produttive con riferimento alla sospensione dal pagamento delle rate di mutui, canoni di locazione e leasing, ponendo in essere ogni provvedimento conseguente per sostenere la categoria degli Avvocati;
Inoltre, C O N S I D E R A T O che il decreto “Cura Italia” ha dunque demandato alle rispettive Casse di previdenza ed assistenza l'attuazione di misure di sostegno in favore delle professioni intellettuali
I N V I T A la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in persona del suo Presidente pro tempore ad adottare ogni più opportuna iniziativa di sostegno ed assistenza della categoria degli Avvocati ed in particolare a:
1) istituire un fondo per l'emergenza con erogazione di un'indennità in analogia a quanto previsto dall'art. 27, comma 1, del D.L. n. 18 del 17.03.2020 c.d. Cura Italia, adottando in ogni caso ogni più opportuno provvedimento di sostegno ed assistenza in tal senso;
2) promuovere forme di garanzia quali cessioni pro soluto o sconto di crediti degli avvocati nei confronti dello Stato anche per prestazioni rese con il patrocinio a spese dello Stato;
3) individuare strumenti straordinari di credito, agevolati quanto a condizioni e garanzie;
4) esonerare tutti gli iscritti dal pagamento dei contributi minimi per l'anno 2020, o in subordine rimodularne l'importo in percentuale al reddito disponendo adeguate forme di rateizzazione
5) Dimezzare l’aliquota del contributo soggettivo per i redditi annuali dichiarati nel 2019 inferiori ai 60.000 euro
I N V I T A le massime istituzioni forensi CNF, OCF e Cassa Forense a promuovere quanto sopra richiesto
D I S P O N E che la presente delibera venga trasmessa la Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al CNF, all'OCF, alla Cassa Nazionale Forense, agli Ordini Forensi della Sicilia, all'Unione dei Fori Siciliani, alle Unioni Regionali, a tutti gli Ordini Forensi d'Italia ed alle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative.
Il Presidente F.to Avv.Pierluigi Zoda.-
Il Consigliere Segretario F.to Avv.Valentina Di Maio.-
Per estratto conforme.-
Caltanissetta, 19.03.2020.-