È ormai quasi certo che il reddito di emergenza possa rientrare nel decreto Sostegno 2021 e forse con quattro mensilità. Al momento si tratta di indiscrezioni ma le fonti governative hanno confermato l’intenzione di Draghi di prorogare il Reddito di Emergenza nel 2021. La proroga porterà all’erogazione di quattro mensilità extra e sarà possibile presentare domanda anche per chi ancora non lo ha fatto. Da tempo molte famiglie aspettano il reddito di emergenza e si discute al momento su quale potrebbe essere la durata, con il nuovo decreto. L'emergenza Covid continua, i contagi crescono a causa delle varianti e il governo studia un nuovo Dpcm con altre misure restrittive per contenere la terza ondata. In tutto questo il decreto Sostegni, in circolazione da inizio anno è stato frenato da un'inattesa crisi di governo. L'approvazione del testo è slittata, lasciando in sospeso per altri giorni gli italiani.
Cos'è il Reddito di Emergenza
Si tratta di un contributo che va da 400 a 840 euro che verrà accreditato in automatico per chi lo ha già ricevuto nel 2020, con i bonifici che dovrebbero arrivare ad aprile, mentre chi non lo ha ricevuto prima dovrà presentare domanda all'Inps presentando il nuovo ISEE 2021.
Nel decreto Ristori per le due mensilità di novembre e dicembre si prendeva in considerazione come requisito il reddito familiare nel mese di settembre 2020 che doveva essere inferiore all’importo del reddito di emergenza stesso. Al momento non sappiamo quali saranno le quattro mensilità del reddito di emergenza, che dovrebbero per logica coprire i mesi da gennaio ad aprile 2021 e a quale reddito familiare si farà riferimento.
I requisiti per ottenere il REM sono in generale i seguenti:
– Residenza in Italia;
-Valore dell’ISEE o dell’ISEE corrente inferiore a €15.000, in presenza di minori nel nucleo familiare l’Indicatore da utilizzare è l’ISEE MINORI (*l’ultimo periodo preso come riferimento era settembre 2020).
– Reddito familiare di importo inferiore all’ammontare mensile della rata (da €400 a €800 come indicato in tabella);
– Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno precedente. Questa soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo comunque di 20.000 euro;
ATTENZIONE: Bisognerà vedere se questi requisiti saranno confermati.