Subito operative le misure del Decreto Sostegni. E immediatamente arrivano anche le istruzioni operative: dal 30 marzo e fino al 28 maggio sarà possibile presentare le domande per ottenere il contributo a fondo perduto. Ma il governo, come del resto preannunciato dal premier Mario Draghi già pensa ad ulteriori interventi. Con un pressing dei partiti della maggioranza che diventa insistente: Forza Italia parla di uno scostamento di 20 miliardi di euro al mese.
Lo dice anche il ministro della Pa, Renato Brunetta. Una posizione che non trova sponda dentro il ministero dell'Economia. Il ministro Daniele Franco parlando ad un convegno internazionale indica una ripresa della crescita economica nel secondo trimestre e un'accelerazione nel terzo e quarto trimestre. "Saranno introdotte ulteriori misure nelle prossime settimane", assicura ipotizzando però "un' uscita graduale dagli aiuti nella seconda parte dell'anno e di un ritorno alla normalità".
Già perchè il ministro dell'economia non nasconde un pizzico di ottimismo, in controtendenza rispetto alle valutazioni che arrivano, ad esempio, dalla Bce: "Pensiamo che dopo la Pasqua la situazione migliorerà gradualmente, e poi ci muoveremo con gradualità verso una situazione più normale a maggio e giugno". Il decreto ristori, intanto, è arrivato in Gazzetta Ufficiale a soli tre giorni dal varo, un record rispetto al recente passato quando i decreti ristori venivano approvati 'salvo intese' e impiegavano almeno una settimana per vedere la luce. Ma tutta la macchina amministrativa si muove velocemente. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha già predisposto il provvedimento attuativo. I moduli e le istruzioni – insieme ad una guida – sono già sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 30 marzo e fino al 28 maggio.
Le richieste devono essere fatte sul sito dell'Agenzia, anche con l'aiuto di intermediari, sui diversi canali telematici o sull'apposita piattaforma realizzata da Sogei attraverso la quale sono già stati gestiti i precedenti ristori. L'obiettivo è quello di far arrivare il contributo in una decina di giorni direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, di farlo utilizzare come credito d'imposta in compensazione. I criteri sono noti. Due i requisiti fondamentali: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%. Il decreto comunque è stato incardinato al Senato per la discussione. E i partiti già pensano a possibili modifiche.