L’Italia è nuovamente in piena pandemia e la Sicilia pure: la nostra città e qualche altro comune della provincia sono stati dichiarati zona rossa, i contagi crescono, le persone stanno a casa, molte attività chiudono e non si vede via d’uscita. Una situazione drammatica che attendeva un tampone dal cosiddetto Decreto Sostegni del neonato Governo Draghi. A sentire le Partite IVA e le loro associazioni di categoria, tuttavia, questo provvedimento non serve e ha deluso. Ne parliamo con l’Avvocato Antonio Campione, libero professionista di questa città e Consigliere Giuridico dell’Assessore Regionale dell’Economia, che ci descrive il quadro dei più importanti interventi del decreto in chiave critica.
SOSTEGNI ALLE IMPRESE – «Il Governo aveva promesso che le attività chiuse o rallentate dal nuovo lockdown avrebbero ottenuto un sostegno significativo per fare fronte a questo periodo emergenziale e ripartire nella sicurezza economica subito dopo la fine delle restrizioni emergenziali. Purtroppo non è stato così: i numeri parlano chiaro, l’importo del contributo economico del Governo ammonterà al massimo al 5% della perdita di fatturato tra il 2019 e il 2020. Se una ditta avesse fatturato 100.000 euro nel 2019 e nel 2020 ne avesse fatturati solo 40.000, quindi con una perdita di fatturato di 60.000 euro, avrà diritto al 5% di questa perdita, cioè 3.000 euro. Le percentuali sulla perdita di fatturato scendono poi con l’aumentare del volume d’affari della ditta danneggiata. Si tratta di somme irrisorie, che non bastano neppure a fare fronte alle spese vive di una qualsiasi attività.»
CARTELLE ESATTORIALI – «Anche con le cartelle esattoriali il Governo ha molto deluso. Su questo punto c’è stato un braccio di ferro tra Lega e Forza Italia da una parte e il Movimento 5 Stelle e il PD dall’altra, vinto, al momento, da quest’ultimo fronte. Fatto sta che il Governo ha deciso di annullare d’ufficio solo le cartelle esattoriali emesse tra il 2000 e il 2011, sino a 5.000 euro di importo e per quei contribuenti con un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro. Incominciamo con il dire che le cartelle esattoriali, secondo la Corte di Cassazione, si prescrivono in cinque anni dalla loro notifica in assenza di atti interruttivi, cioè ulteriori richieste di pagamento, spesso dimenticate: si veda la sentenza n. 23397 del 2016 delle Sezioni Unite, che hanno fatto definitivamente chiarezza in materia. Prescrizione significa che se un credito non viene richiesto per un certo periodo di tempo non può più essere chiesto e il debitore può rifiutarsi di pagare, rivolgendosi al giudice. Possiamo quindi dire che tutte le cartelle che vanno dal 2000 al 2011 erano già annullate per il solo fatto di essere prescritte e il Fisco ha risparmiato il denaro delle notifiche e milioni di cause perse. La crisi economica che ha portato milioni di partite IVA a non potere più sostenere l’elevata pressione fiscale italiana inizia con il fallimento della banca americana Lehman Brothers nel 2008, si aggrava con i provvedimenti del Governo Monti tra il 2011 e il 2013 e, dopo anni di navigazione a vista in attesa della ripresa, viene radicata dalla pandemia iniziata nel 2020. Occorreva quindi annullare tutte le cartelle esattoriali e stralciare il debito delle partite IVA almeno del 50%, rateizzando in almeno dieci anni quanto dovuto in forma ridotta. In questo momento, il provvedimento, così com’è, non serve a nulla e sa di beffa. Vediamo se Salvini e Berlusconi, come promesso, riusciranno a condurre in porto la famosa pace fiscale, cioè un provvedimento nei termini che abbiamo appena illustrato. Tanto nessuno potrà pagare quanto il fisco chiede e quindi sarebbe meglio fare restare in piedi moltissime ditte e chiedere loro quel poco che possono dare.»
CASSA INTEGRAZIONE – «La cassa integrazione sarà prorogata, ma tutti abbiamo visto quali ritardi e omissioni si siano verificati nello svolgimento di questa procedura: i lavoratori sono stati pagati tardi e male, tanto che spesso i datori di lavoro hanno anticipato le somme dovute dallo Stato e ancora ne aspettano la restituzione. Si tratta di un provvedimento che ha avuto e avrà poca efficacia, perché le imprese potranno pagare le retribuzioni dei loro dipendenti se lo Stato smette di chiedere loro il pagamento di tasse inesigibili e dà loro una liquidità vera e non fittizia, com’è avvenuto sinora, con la beffa di dichiarazioni in pompa magna prima del Governo Conte e poi, purtroppo, del Governo Draghi, sinora deludente.»
BLOCCO DEI LICENZIAMENTI – «Anche il blocco dei licenziamenti appare inutile. Le imprese, come abbiamo appena detto, non possono tenere personale dipendente in eccesso: con la pandemia sono calati i consumi e tutti producono e vendono di meno. Questo problema sarà centrale dopo la fine della pandemia, perché la crisi delle famiglie e delle imprese non finirà con la vittoria sul Covid-19 ma, secondo le previsioni degli esperti, durerà ancora per molti anni. Imprese che lavorano e incassano meno, perché i consumatori acquistano e spendono meno, non potranno più sostenere il numero di occupati che avevano prima della pandemia. Sarebbe quindi opportuno che i governi europei iniziassero sin da ora a pensare come ricollocare nel mercato di lavoro milioni di lavoratori che non potranno più fare quello che facevano prima. Nel frattempo, speriamo che il blocco dei licenziamenti, al quale non fa da contrappeso il dovuto sostegno monetario dello Stato, non faccia chiuder più imprese del previsto.»
INDENNITÀ A PIOGGIA – «Continuano purtroppo le indennità a pioggia, che comportano un esborso senza un beneficio immediato effettivo per i percettori e senza un progetto di investimenti a lunga scadenza. Certo, per un disoccupato a causa della pandemia è meglio ricevere mille o duemila euro una tantum piuttosto che niente, ma il problema si porrà dopo qualche settimana, quando il sussidio sarò finito e il lavoro non ci sarà ancora.»
CONCLUSIONI – «Malgrado tutto si deve restare ottimisti. Intanto è indispensabile accelerare la campagna di vaccinazione con la ripresa del vaccino AstraZeneca e con l’arrivo di quello Johnson&Johnson, se non persino di Sputnik e ReiThera. È chiaro che se dovessimo completare il piano di vaccinazioni entro l’estate, in autunno il Covid-19 sarebbe solo un brutto, bruttissimo ricordo e si potrebbe davvero voltare pagina. Inoltre è fondamentale che qualsiasi classe politica, qualsiasi governo capiscano che i danni causati dalla pandemia potranno trovare rimedio in un arco temporale non inferiore a dieci anni almeno. Per tutto questo periodo lo Stato, gli Stati dovranno chiedere di meno e dare di più ai cittadini, e non solo simbolicamente. Occorre abbattere la pressione fiscale, potenziare la sanità, modernizzare le scuole e le università e riformare la burocrazia, che ha fatto tanti danni anche durante la pandemia. Dovremo rinunciare a qualche o a molti lussi, ma forse avremo una qualità, se non un tenore, di vita migliore. Cominciamo quanto prima con un Decreto Sostegni migliore, allora.»