Siamo nel 2022 e, ancora oggi, il ciclo è considerato un lusso. Ne è prova la tampon tax che impone l'aliquota al 10% (ma solo dopo recente intervento, prima della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 era al 22%) su tamponi e assorbenti. La questione della tassazione degli assorbenti non può essere letta solo dal punto di vista economico, è una battaglia culturale! Equiparando i prodotti per le mestruazioni ad altri beni che non sono di prima necessità si manda alla società un messaggio distorto. I prodotti igienici femminili sono beni essenziali la cui spesa inevitabile grava ingiustamente su chi deve usarli, cioè le donne. Un bene di prima necessità deve essere considerato come tale e pertanto essere tassato al 4%.
Molti governi nel mondo si stanno muovendo verso la riduzione o l’abolizione di questa tassa. Cosa possiamo fare a San Cataldo? Prendendo spunto da misure avviate in altri Comuni d’Italia, i Consiglieri Comunali del Partito Democratico di San Cataldo, Francesca Cammarata e Marco Cataldo Imera, hanno protocollato una mozione per superare il fenomeno del “period poverty” (povertà̀ mestruale), ovvero il disagio e l’impossibilità – spesso per ragioni economiche – di potersi garantire un’igiene adeguata durante tutto il periodo mestruale.
La proposta del Partito Democratico mira a verificare con la Farmacia Comunale e le altre Farmacie e Parafarmacie presenti sul territorio comunale la possibilità di calmierare i prezzi dei prodotti igienico-sanitari femminili e a sollecitare le istituzioni regionali e nazionali a prendersi seriamente carico del problema.