Il giudice Federica Amoroso del Tribunale di Caltanissetta, Sezione lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da un dipendente del Comune di Caltanissetta, assistito dall'avvocato Giosal Lo Giudice, ha sospeso il licenziamento del lavoratore condannando l'ente alla reintegra del dipendente. Quest'ultimo era stato licenziato a seguito della sentenza emessa dalla Corte d'Appello nell'ambito del procedimento penale a carico dell'uomo e degli altri lavoratori del Comune di Caltanissetta coinvolti nei presunti casi di assenteismo – fra la fine del 2012 e l'inizio del 2013. Secono il giudice la decisione di licenziare il dipendente era "sproporzionata rispetto all'entità dei fatti contestati".
La Corte d'Appello di Caltanissetta aveva confermato la condanna del dipendente, ad un anno, 7 mesi e 15 giorni di reclusione ed € 650 di multa, oltre il risarcimento del danno. Il Comune, pertanto, all'esito della pubblicazione della sentenza penale aveva riaperto il procedimento disciplinare, a suo tempo sospeso nell'attesa di definizione del giudizio penale, comminando la sanzione del licenziamento. Il lavoratore, contestando la legittimità del licenziamento, ha sottolineato che per una parte delle condotte contestate non poteva trovare applicazione la norma di cui all'art. 55 quater D. Lgs. 165/2001 così come modificata dal D. Lgs. 116/2016, all'epoca dei fatti neppure entrata in vigore, nonché per i capi residui, la violazione del principio di proporzionalità, atteso che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 123/2020, aveva escluso che al ricorrere dei fatti previsti dall'art. 55 quater vi fosse un automatismo nella scelta della sanzione applicabile, conservando il Giudice la possibilità di sindacare nel merito il rispetto del principio di proporzionalità.
Il Tribunale, pertanto, dopo avere valutato una serie di elementi sussistenti nel caso concreto ed in grado di dimostrare la violazione del menzionato principio, ha sospeso il licenziamento, ordinato la reintegra del dipendente oltre al pagamento di una indennità risarcitoria, con versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, e rideterminato la sanzione disciplinare nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 6 mesi.