È uscita ieri sera la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che ha messo la parola fine al lungo contenzioso tra il Comune di Caltanissetta e l’ATO Ambiente da un lato e la Società IGM Rifiuti Industriali SRL dall’altro lato. Quest'ultima ha intrattenuto nel tempo rapporti con l’ATO Ambiente sino al 2013 e, da quell’anno, con il Comune – che aveva preso in mano la gestione della raccolta dei rifiuti cittadini – all’esito dei quali aveva proposto un ricorso al TAR Palermo chiedendo il pagamento di circa 500.000 euro più gli interessi di mora dal 2012 in poi. Inizialmente il ricorso era stato proposto contro la Società d’Ambito e successivamente la IGM aveva proposto dei ricorsi per motivi aggiunti contro il Comune in quanto subentrante nella gestione del servizio.
Sia l’ATO Ambiente che il Comune si erano costituite in giudizio contestando nel rito e nel merito le pretese della società. Il TAR Palermo aveva quindi disposto una consulenza tecnica per accertare se e in quale misura detta società fosse creditrice delle sue controparti. In un primo momento il consulente nominato aveva liquidato un credito a favore di ATO e Comune per poi fare marcia indietro nella stesura definitiva della sua perizia. In base a quest’ultima il TAR Palermo aveva condannato l’ATO Ambiente e il Comune a pagare circa 300.000 euro ciascuna più interessi di mora alla IGM. Entrambe le parti soccombenti hanno proposto appello al CGARS, riproponendo le censure di rito e di merito già formulate in primo grado e contestando anche le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.
Con la sentenza n. 121/2021 emessa ieri, il CGARS ha accolto entrambi gli appelli – che erano stati riuniti – e ha rigettato le domande della IGM contro l’ATO e ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti della predetta contro il Comune, condannandola anche alle spese del giudizio. In forza di questa sentenza, quindi, né l’ATO né il Comune nulla devono alla IGM: per le casse pubbliche e la cittadinanza nissena si tratta quindi di un grande risparmio di risorse, più necessario che mai in questo momento di crisi. L’ATO era assistito dall’avvocato Nicolò D’Alessandro del Foro di Catania; il Comune di Caltanissetta dall'avvocato Antonio Campione del Foro di Caltanissetta; la IGM dall’avvocato Rosanna Garufi del Foro di Siracusa.