Gli eventi politici delle ultime settimane hanno giustamente attirato l’attenzione di tutti i media nazionali e locali e per giorni si è parlato solo di questo evento pur importantissimo. Anche gli aggiornamenti sulla pandemia sono passati in secondo piano per tacere della prossima, temuta ondata di aumenti di luce e gas e sull’incertezza generale del futuro prossimo. Ma ora occorre riprendere contatto con i problemi quotidiani e uno di questi, per la comunità nissena, è la rimodulazione delle Camere di Commercio della Sicilia. Forse non tutti sanno che la Legge n. 219/2016 – voluta da Renzi e Calenda per ragioni allo stato oscure – ha imposto una drastica riduzione del numero e delle funzioni delle Camere di Commercio su tutti il territorio nazionale.
Anche la Sicilia è stata coinvolta malgrado sia una regione a statuto speciale perché in questa materia la Corte Costituzionale ha stabilito che trova applicazione la normativa statale. In un primo momento le Camere di Commercio della Sicilia erano quattro: Palermo-Enna, Messina, Catania-Siracusa-Ragusa e Caltanissetta-Agrigento-Trapani. Già questa suddivisione – incurante della geografia, della storia, della società, dell’economia e delle infrastrutture locali – penalizzava fortemente la nostra città, che si trovava accorpata con due realtà totalmente diverse e certamente più ricche: fatto che l’avrebbe resa marginale nelle future attività delle nuove Camere di Commercio.
Alla fine del mese di gennaio è arrivata una notizia che – come detto – è passata sotto silenzio per via di eventi più importanti a livello nazionale ma che purtroppo produrrà effetti molto negativi per la nostra città: un emendamento dell’On. Stefania Prestigiacomo – siracusana – ha sottratto Siracusa e Ragusa dal legame con Catania e ha spostato le due città del sud-est siciliano nella circoscrizione – a questo punto enorme e ingestibile – di Caltanissetta-Agrigento-Trapani. Certamente va dato merito alla parlamentare siracusana di avere difeso il suo territorio – Siracusa sarebbe stata fagocitata dalla ricca e popolosa Catania – anche se, come sempre, i piccoli interessi locali hanno prevalso sulle visioni complessive e strategiche che tutta la politica non ha più.
Caltanissetta finirà quindi in una circoscrizione abnorme che va da Trapani a Siracusa: un territorio eterogeneo sotto il profilo economico e sociale che è difficile governare anche per via delle infrastrutture completamente inesistenti: percorrere il tragitto da Trapani a Siracusa toccando tutti gli ex capoluoghi di provincia prende almeno otto ore con la macchina e quasi un giorno intero con il treno. In questa nuova ripartizione la nostra città si presenta perdente e marginale e quindi è facile pensare che le importantissime funzioni camerali del nostro già fragile tessuto economico saranno delegate a uffici diversi che saranno collocati in città distanti – sia sotto il profilo geografico e logistico che sotto quello sociale e culturale.
Stretta tra Trapani e Agrigento prima e adesso perfino compressa da Siracusa e Ragusa, Caltanissetta è destinata a divenire sempre più marginale anche in questo campo. La Camera di Commercio nissena peraltro ha sempre avuto una tradizione prestigiosa, se si eccettua lo scellerato periodo in cui è stata in mano al «Sistema Montante», fortunatamente al tramonto. Per questa ragione è ancora più spiacevole assistere alla sua dissoluzione in un territorio vastissimo, eterogeneo, mal collegato e soprattutto incentrato su altre realtà. Si tratta dell’ennesima perdita che colpisce la nostra città e la rende più povera: ma in tutto questo stranisce il silenzio della politica e della classe dirigente, se ce n’è ancora una.
Caltanissetta sconta per l’ennesima volta una rappresentanza parlamentare inadeguata e disinteressata che non ha gli strumenti né per comprendere i problemi della città e dei suoi dintorni né per difenderne gli interessi nelle sedi preposte. Sarebbe o sarebbe stato utile sentire una voce da parte di quelli che ci rappresentano a tutela della città o quantomeno per giustificare l’ennesimo scippo subito da realtà più forti e certamente anche più attive della nostra: ma c’è solo un assordante silenzio. In fondo occorre ovvero occorreva soltanto chiedere una modifica di una legge scritta male e che sarà applicata peggio per introdurre la quinta Camera siciliana e magari collocarla in quella Sicilia centrale della quale tutti parlano ma per la quale nessuno fa niente. Tra pochi mesi si voterà e riprenderanno le promesse elettorali: ma nessuno dirà più nulla sulla prossima chiusura di quel monumento che era la Camera di Commercio di Caltanissetta. Peccato.
Antonio Onofrio Campione