Nella mattinata di ieri, al Palazzo del Governo di Caltanissetta, presieduta dal Prefetto Chiara Armenia, ha avuto luogo la riunione in videoconferenza indetta per monitorare lo stato dell’arte delle dighe Cimia, Comunelli e Disueri, ricadenti in questo territorio provinciale. Hanno preso parte ai lavori i Sindaci dei Comuni di Butera, Gela, Mazzarino e Niscemi, i cui rispettivi ambiti territoriali sono interessati dalla presenza dei predetti invasi, il dirigente del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana, un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta e i Responsabili della Sicurezza delle tre dighe Cimia, Comunelli e Disueri.
In apertura di riunione il Prefetto ha inteso precisare che i Documenti di Protezione Civile redatti per ciascuno dei suddetti invasi, dato il tempo trascorso, necessitano, ai sensi della normativa vigente, di opportuni aggiornamenti da parte dei competenti Organismi regionali con il concorso degli enti gestori. Ha inteso sottolineare, nel contempo, la rilevanza dell’attività di revisione ed aggiornamento delle anzidette pianificazioni la cui approvazione è propedeutica all’adozione dei Piani di Emergenza Dighe, predisposti ad approvati dalla Regione in raccordo con le Prefetture, che prevedono strategie operative e modelli di intervento atti a fronteggiare situazioni di pericolo che possono compromettere la stabilità e la sicurezza dello sbarramento.
Al riguardo ha aggiornato i lavori ad una prossima seduta da convocarsi a seguito della ricezione di una relazione aggiornata sullo stato delle dighe in argomento e sugli interventi di manutenzione programmati che il dirigente del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana si è impegnato a trasmettere a breve in Prefettura. Nell’occasione il Prefetto ha anche evidenziato come il mantenimento di un efficiente stato di manutenzione e conservazione degli invasi, fondamentale per un ottimale gestione delle risorse idriche negli stessi contenute, sia funzionale al benessere e allo sviluppo delle attività agricole che insistono in quegli ambiti territoriali in quando, in presenza delle anzidette condizioni, sono in grado di garantire le quantità d’acqua occorrenti per l’irrigazione delle colture in vista della prossima stagione estiva, riservandosi di indire al riguardo un ulteriore incontro allargato ai competenti Consorzi di Bonifica.