"E' stato definito avanti il Tribunale di Enna – giudice delegato Rosario Vacirca – il primo giudizio in tema di esdebitamento, alla luce della normativa inerente la legge 3/2012. Il giudizio ha visto protagonista un pensionato abitante nella provincia. Lo stesso, essendo venuto a conoscenza dalla stampa della possibilità di comporre la propria situazione debitoria, avendo ricevuto pressanti ed insistenti richieste di adempimento da parte di una Banca presso cui intratteneva un rapporto di conto corrente – corredate anche dalla non velata minaccia di una vendita all’asta della propria abitazione – si era rivolto, nell’agosto del 2019, all’avvocato Giuseppe Giunta del Foro di Caltanissetta perché lo assistesse.
In tutto questo periodo la coordinazione della pratica, oltre che dal legale e dal giudice delegato è stata gestita, quale consulente tecnico d’ufficio, (denominato O.C.C. cioè: organismo di composizione della crisi) dal commercialista Stefano Maria Impellizzeri, che opera nella città di Troina. Il giudizio è stato definito con la pronuncia del relativo decreto di omologa che è stato depositato in data 09/04/2022. Nella fattispecie il richiedente presentava una situazione debitoria nella seguente misura: – 13.000 euro circa nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A. in parte quale credito di tipo privilegiato ed in parte al chirografo; -47.535 euro derivanti da un contratto di conto corrente bancario con una banca del territorio quale credito chirografario.
Il Tribunale, sulla scorta della esaustiva relazione del dott. Impelizzeri, ha deciso che il pagamento nei confronti del credito privilegiato andasse corrisposto integralmente, mentre per i crediti al chirografo ha stabilito un abbattimento delle somme nella misura del 79,00 % Per cui, su un debito complessivo di Euro 55.562,28 saranno complessivamente pagati, nell’arco di 72 mesi (6 anni), 16.514,72 euro cioè una rata di 230 euro mensile che sarà coperta con le disponibilità finanziarie del ricorrente, per l’intera durata dell’accordo di ristrutturazione dei debiti che è stata stabilita, come detto, in complessivi 6 anni. Il tribunale ha altresì sospeso tutte le procedure esecutive iniziate contro il debitore.
"Si tratta di una legge – siega l'avvocato Giuseppe Giunta – che, se ed in quanto correttamente applicata non può che portare giovamento sia alle ragioni dei creditori, che vedrebbero soddisfatto il loro credito (ancorché in misura ridotta) senza attendere le lungaggini di una procedura esecutiva che li esporrebbe al rischio di una vendita all’asta con ricavi di molto al di sotto dei valori reali, sia nei confronti del debitore che viene messo in grado di continuare a vivere con serenità. Purtroppo la legge ha un limite, in quanto non si può applicare sui soggetti cosiddetti fallibili, ma vale solo per i privati o per coloro i quali la legge non ammette il fallimento (imprenditori agricoli, ad esempio). Si spera che in un prossimo futuro il parlamento possa estendere a tutti una siffatta opportunità".