I sindacati, in rappresentanza dei lavoratori del Centro Governativo di Pian del Lago, chiedono un incontro urgente con il Prefetto, al fine di poter trovare possibili soluzioni per evitare il rischio di licenziamento che scaturisce dalla procedura già in atto. Rischio, quest’ultimo, che ha determinato nei lavoratori lo scoramento, la preoccupazione e il timore di poter perdere il proprio posto di lavoro e l’unica fonte di sostentamento per se e per la propria famiglia. Si tratta di lavoratori che da oltre 20 anni espletano tale attività con professionalità, dedizione e con grande “Cuore”.
Questo territorio, in particolare, non si può permettere di perdere nessuna forza lavoro. E, a maggior ragione, non si possono e non si devono perdere posti di lavoro presso il Centro Governativo di Pian del Lago, definito e riconosciuto, in campo nazionale, quale “Fiore all’occhiello” in un settore particolarmente dedicato e difficile come quello dell’accoglienza degli stranieri; Non possiamo sottacere che anche i sindacati constatano la condizione di grande difficoltà che vivono i lavoratori.
Quotidianamente, raccogliamo anche le loro confidenze e ascoltiamo la delusione profonda di chi ritiene di sentirsi “abbandonato”. In questi mesi siamo riusciti a mitigare, con il prezioso intervento del Prefetto e dell’Ufficio di Governo tutto, le difficoltà economiche che hanno afflitto e, purtroppo, affliggono ancora questi lavoratori. A tutt’oggi, non hanno avuto pagate tre mensilità di stipendio (Febbraio, marzo e aprile). La procedura del licenziamento collettivo, come è noto, ha avuto già inizio ed i tempi previsti dalla norma in questione sono assai risicati. Tale procedimento avrà termine tra circa 20 giorni. L’urgenza dell’incontro a cui riferiamo origina proprio dal pochissimo tempo a disposizione per poter “risolvere” la questione. Se invece non dovesse risolversi, essa diventerebbe irrimediabilmente “nociva” nel momento in cui ci sarà il cambio appalto. Infatti, se i licenziamenti avvenissero, disgraziatamente, prima del cambio appalto, questi lavoratori verrebbero, fatalmente, esclusi dalla possibilità di transitare nella nuova ditta affidataria.