Nel nostro Paese il 20,5% delle famiglie (5,2 milioni) vive in affitto. A livello nazionale mediamente il canone per un appartamento di 100 metri quadri in una zona semi centrale è di 538 euro mensili (6.450 euro annui), che incidono per il 19,9% sul budget familiare. Ma nelle grandi città si arriva a punte di 1.400 euro al mese, che incidono per oltre il 50% su budget familiare.
A calcolarlo è la Uil – Servizio lavoro, coesione e territorio in un rapporto sui costi di locazione. I canoni di locazione variano da città a città e per ubicazione geografica. In particolare, al top degli affitti si piazza Roma con un canone di 1.415 euro mensili, in coda Caltanissetta con 218 euro mensili. E la città siciliana in cui ci sono gli affitti più cari? Non è il capoluogo bensì Catania, dove si paga in media un canone mensile di 600 € per 100 metri quadri. Palermo è invece al secondo posto con una media di 465 euro al mese per un appartamento di 100 mq. Poi Messina con 453 € , Siracusa con 438 €, Enna che per via dell'università di piazza al quinto posto con una media di 378 euro mensili, Agrigento con 275 € Ragusa con 260 €, Trapani con 243 euro e come detto all'ultimo posto c'è Caltanissetta con 218. Nel dettaglio, a Roma l’affitto incide per il 52,4% sul budget familiare; a Milano per il 50,3% (1.358 euro mensili); a Bologna per il 34,3% (925 euro mensili); a Firenze per il 33,7% (910 euro mensili); a Catania per il 22% a Palermo per il 17,2%, a Messina per il 16,8%, a Siracusa per il 16,2%, a Enna per il 14%, ad Agrigento per il 10,2, a Ragusa per il 9,6, a Trapani per il 9% e a Caltanissetta per l'8,1. È chiaro, sottolinea la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese, «che si pone il tema dei costi dell’abitare e non solo per il "lievitare delle bollette", ma anche in riferimento al caro affitti. Conseguentemente, riaffiora la necessità di adeguare i salari e le pensioni al costo reale della vita. Al nuovo Governo chiediamo di rimettere al centro del dibattito politico il tema della casa, che durante la campagna elettorale è stato dimenticato, e di affrontare con rapidità l’emergenza sfratti».Contemporaneamente, sostiene ancora Veronese, «occorre introdurre risorse sufficienti per un piano di medio e lungo periodo in grado di incrementare in modo consistente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di aumentare sensibilmente le risorse del fondo per il sostegno agli affitti e per la morosità incolpevole».(LaSicilia.it)