I consiglieri comunali, Toti Petrantoni e Gianluca Bruzzaniti, di Fratelli d'Italia hanno presentato una interrogazione alla luce della Legge di Bilancio del 2023 che prevede per i comuni Italiani tramite apposita delibera di decidere se se accettare, anche in forma parziale, la sanatoria riguardante le cartelle IMU e TARI emesse fra il 2010 e il 2015. Senza la delibera, comunque, si applica lo stralcio di sanzioni e interessi, "a meno che – spiegano i due consiglieri – si dichiari il contrario come alcuni comuni d’Italia stanno così procedendo".
I consiglieri comunali, quindi, chiedono all'amministrazione comunale di comunicare ai consiglieri e alla cittadinanza la volontà e "si pubblicizzi attraverso i canali istituzionali l’eventuale possibilità rivolta ai cittadini nisseni volta alla pacificazione tributaria con l’ente Comune".