Il segretario dello Snalv Manuel Bonaffini è venuto a conoscenza dell’avvenuto deposito da parte degli on. Luisa Lantieri e Michele Mancuso ed altri deputati, presso l'Ars di un nuovo disegno di Legge teso a stabilizzare i percettori del reddito minimo di inserimento della Regione Sicilia. Il disegno di legge dovrà passare dal voto d'aula e se così dovesse accadere "premierà non solo l’impegno dei lavoratori, ma, anche gli sforzi sindacali volti a favorire il processo di stabilizzazione occupazionale di numerose unità costituenti supporto importante ed imprescindibile per numerosissimi comuni isolani".
Lo Snalv ha evidenziato la "imprescindibile necessità di assicurare risposte adeguate ad una vertenza che non consente certezza ai lavoratori e speranza per il loro futuro". Circa mille lavoratori attendono da tempo immemore soluzioni per la loro sorte lavorativa e piace sottolineare che questa scrivente Organizzazione Sindacale segue la vicenda lavorativa dei predetti formulando proposte prima fra tutte questa di costituire un bacino per il quale determinare decisioni definitive sotto il profilo dell’occupabilità di risorse umane professionalizzate.
La battaglia sindacale sostenuta dallo Snalv mira a non fare interrompere un’esperienza lavorativa indispensabile a razionalizzare la spesa pubblica e ad assicurare una dignitosa esistenza lavorativa a centinaia di lavoratori. Non deve sfuggire da ultimo che, sempre su iniziativa e richiesta immemore dell'organizzazione sindacale, è stato votato un’emendamento, in finanziaria, per l’adeguamento Istat dell’indennità prevista per i fruitori dei cantieri di servizio ex reddito minimo di inserimento.
Lo Snalv chiede quindi con forza, anche alla luce dell’iniziativa parlamentare la convocazione urgente di un tavolo di confronto per definire, nel più breve arco temporale possibile, ipotesi effettive per la risoluzione del problema rappresentato e confida nella sensibilità di tutti i deputati.