La Cassazione ha confermato gli scatti di anzianità anche per i docenti precari. Lo spiegano dallo Snals, che ha patrocinato la causa di una docente. In primo e secondo grado la Regione Valle d'Aosta ha perso e deciso di opporsi alla sentenza. Ora l'amministrazione dovrà adeguare la retribuzione del lavoratore a tempo determinato in ragione degli anni di servizio prestati. Da un lato il sindacato esprime soddisfazione, dall'altro è amareggiato: "L'adeguamento stipendiale richiesto era di 1.900 euro, pur di non darli con i tre gradi di giudizio la Regione ne ha spesi 10mila – dice il sindacalista Alessandro Celi – e attualmente ci sono almeno una cinquantina di altre cause arrivate in cassazione, alcune in cui c'è una differenza retributiva che supera i 10mila euro: se la Cassazione stabilisce il risarcimento in modo proporzionale, si può arrivare a centinaia di migliaia di euro".
"Siamo soddisfatti dalla sentenza ma molto meno contenti del modo in cui ci si è arrivati – prosegue Celi – perché una sentenza di primo grado era necessaria, solo a seguito di questa la Regione poteva erogare l'adeguamento, ma siamo dovuti comunque arrivare in cassazione". Per tre anni "il lavoratore e il sindacato hanno dovuto sopportare costi e ansie, inoltre c'erano anche altre sentenze di cassazione". Oltre al tempo e al denaro pubblico "il problema ha riguardato anche la fiducia fra il datore di lavoro e il dipendente e la cosa che ci è dispiaciuta di più è stata l'atteggiamento dell'amministrazione nei confronti del personale scolastico, oltre al fatto che l'amministrazione abbia sostenuto che è legittimo che non vengano riconosciuti gli stessi trattamenti economici ai precari perché non hanno l'abilitazione", conclude Celi. (ANSA).