Dopo le dichiarazioni del sindaco Roberto Gambino che ha accusato la "destra di voler togliere la camera di commercio" arriva la presa di posizione dell’Avvocato Antonio Campione, Consigliere Giuridico dell’Assessorato Regionale dell’Economia e rappresentante del Vicepresidente Gaetano Armao nella città di Caltanissetta. "Prendiamo atto di questo intervento del sindaco Gambino – scrive Campione – sulla modifica delle circoscrizioni delle nuove Camere di Commercio. L'intervento di un sindaco di un capoluogo è sempre importante e serve a promuovere il dibattito e le iniziative. Con l’emendamento proposto dall’On. Prestigiacomo, Caltanissetta sarebbe accorpata a Trapani, Agrigento, Siracusa e Ragusa: nel primo progetto la nostra città sarebbe stata invece insieme "soltanto" a Trapani e Agrigento. Cambia poco, ma la vicenda è diversa da quella narrata e servono alcune precisazioni:
1. l'accorpamento delle Camera di Commercio è stato previsto dalla L. n. 219/2016 sotto il Governo Renzi, al quale "le destre" non partecipavano: la responsabilità di questa scelleratezza appartiene pertanto alle sinistre, in primo luogo al PD, fedeli alleati del Movimento Cinque Stelle.
2. la disciplina della materia della Camere di Commercio appartiene in via esclusiva al parlamento nazionale e non a quello regionale, che pertanto non può intervenire sul punto, come ha affermato la Corte Costituzionale con un orientamento avviato con la sentenza n. 477/2000.
3. il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Caltanissetta Prof.ssa Giovanna Candura ha sempre combattuto e combatte questo accorpamento: insieme abbiamo incontrato più volte l'Assessore Regionale dell'Economia Gaetano Armao, il quale, con il Governo regionale, può attivare iniziative politiche ma non legislative, non avendone il potere.
I due governi Conte, pur sollecitati, sono rimasti sordi alle richieste in merito da parte del Governo regionale. Le destre hanno quindi difeso la città: altri no.
4. Mi chiedo cosa abbiano fatto sinora in merito i parlamentari nazionali eletti nella circoscrizione di Caltanissetta Cancelleri, Pignatone e Lorefice, tutti nel Movimento Cinque Stelle, che, contrariamente ai parlamentari di altri schieramenti, sono ininterrottamente al governo dal 2018.
5. Fermare l'emendamento dell'On. Prestigiacomo (che, per inciso contrariamente ai suddetti parlamentari nisseni, tutela la sua città) non è possibile (sul Decreto Sostegni bis c’è la fiducia) e non serve a niente perché Caltanissetta finirebbe lo stesso sotto l’egida di un'altra città più popolosa.
6. L'unica soluzione è quella di rivedere le circoscrizioni siciliane delle Camere di Commercio (in Sicilia i parlamentari nazionali sono quasi tutti del Movimento Cinque Stelle) e accorpare Caltanissetta con Enna in una Camera della Sicilia centrale, lasciando le tre città metropolitane con le loro Camere e Trapani e Agrigento da una parte (Sicilia Occidentale) e Siracusa e Ragusa dall'altra (Sicilia Orientale).
7. L'Unione regionale delle Camere di Commercio, proprio su input della nissena Giovanna Candura, si riunirà prossimamente per contestare questo emendamento e per proporre una nuova ridefinizione delle circoscrizioni in un prossimo provvedimento legislativo: in questa sede Caltanissetta si farà valere.
8. Occorre invece una presa di posizione collettiva dei parlamentari nisseni contro la ridefinizione delle circoscrizioni delle Camere di Commercio che danneggia Caltanissetta, presa di posizione che, soprattutto da parte del Movimento Cinque Stelle, non c'è stata.
9. Appare quindi tardivo e colpevole il successivo intervento del Sottosegretario Cancelleri, che dovrebbe ricordarsi, ogni tanto, di essere al governo e non all’opposizione e che il suo ruolo non è quello di protesta (peraltro contro sé stesso) ma di azione.
10. Le attività parlamentari sono in chiusura e la partita si riaprirà a settembre: ora che l’emendamento dell’On. Prestigiacomo ha fatto cadere il dogma della intoccabilità delle circoscrizioni della Camere di Commercio com’era nella prima proposta, i parlamentari nisseni avranno l’occasione di spendersi a tutela della città".