Dopo la sospensione forzata dall’Emergenza Covid-19 e la necessaria decisione di sospendere i termini per molti incombenti di natura amministrativa e processuale, con una serie di norme inserite nei vari decreti susseguitisi durante la cosiddetta “Fase 1” che li hanno progressivamente prorogati differenziandoli a seconda dei tipi, i cittadini oggi s’iniziano a scontrare con l’amara realtà che molti degli uffici pubblici demandati alla ricezione degli atti, noti anche come “uffici protocollo” o le cancellerie per l’iscrizione a ruolo degli atti, specialmente quelli dei Giudici di Pace, risultano essere chiusi al pubblico. Si tratta, per Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, di un vero e proprio black out normativo che sta gettando nell’incertezza coloro che vorrebbero depositare gli atti “a mano” e senza l’ausilio di patrocinatori, ma che si troverebbero costretti a inoltrare le proprie istanze a mezzo raccomandata postale con i conseguenti aggravi di costi oppure a mezzo pec, ma sappiamo che questa forma di trasmissione della corrispondenza non è ancora obbligatoria né diffusa tra tutta la cittadinanza. Si pensi, ad esempio, che gli uffici protocollo di alcune amministrazioni sono ancora chiusi, mentre i termini amministrativi riprenderanno a far data da domani 16 maggio, gettando, così nell’ulteriore incertezza migliaia di cittadini che non potranno recarvisi per effettuare la consegna di documenti e atti, molti dei quali potrebbero essere in scadenza e che si vedranno costretti ad attivarsi per vie alternative al fine di farli pervenire a destinazione in assenza di ulteriori determinazioni governative in merito.