"Sono e resto consigliere comunale di Caltanissetta. Lo ha deciso l’Ufficio Centrale Elettorale a cui si è rivolto il Movimento 5 Stelle con l’ex consigliere Giuseppe Difrancesco, invocando, strumentalmente, l’applicazione della sentenza costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’art. 3 della L. 6/2020, norma in forza della quale il 17 luglio del 2020 sono stata proclamata eletta, legittimamente, al consiglio Comunale di Caltanissetta tra i candidati più suffragati della città". E' quanto afferma in una nota il capogruppo del Pd, Annalisa Petitto.
"E’ fin troppo evidente che da tempo la parte politica che sostiene il Sindaco Roberto Gambino, il M5S, le studia tutte per “farmi fuori” dal consiglio comunale. Hanno posto in essere azioni palesemente temerarie e strumentali anche nel vano tentativo di fare passare il messaggio, innanzi l’opinione pubblica, che mi avrebbero sbattuto fuori dal civico consesso. Ciò, al fine di delegittimarmi ed isolarmi a causa delle battaglie politiche e sociali che porto avanti da due anni a questa parte e della forte contestazione alla dannosa azione politica amministrativa di Gambino e della sua giunta.
Sebbene fosse lampante a tutti che il militante del M5S Difrancesco oramai non aveva più alcun diritto per rientrare in consiglio, hanno tentato il tutto per tutto sferrando un ulteriore iniziativa per “eliminarmi” dal consiglio comunale. Adesso, cos’altro inventeranno per togliermi dal “mezzo”? Andrò avanti, come sempre e con più passione e determinazione, nell’interesse della mia città, la quale, oggi più che mai, ha necessità di uscire dal buio in cui è stata relegata dall’ormai “delegittimato” sindaco Gambino. Spenderò tutte le mie energie perché la mia città non finisca, definitivamente, nella “polvere”. Per essere chiari ed entrare nel merito della questione di quanto deciso oggi dall’Ufficio Centrale Elettorale: sebbene l’art. 3 della L.R. 6/2020 sia stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, la sentenza della Corte Costituzionale non può essere invocata né applicata al caso di specie e ciò perché il rapporto è esaurito: Difrancesco non ha impugnato il Verbale dell’Ufficio Centrale elettorale del 17 luglio 2020, non ha impugnato nei termini di legge la delibera di consiglio comunale del 27 luglio 2020 e non ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale nel procedimento al TAR che, nel luglio 2020, era pendente su mio ricorso avverso il primo provvedimento di proclamazione. Ci hanno provato a “farmi fuori” già da aprile 2022 con una richiesta di accesso agli atti a cui, dopo le mie memorie difensive, hanno rinunciato, e ci hanno continuato a provare attivando l’Ufficio Centrale Elettorale. Iniziative insistenti prossime alla vessazione politica, funzionali solo a farmi desistere dal portare avanti battaglie spinose: non si può definire in altro modo questa ossessione a estromettermi dal consiglio comunale e ciò perché la questione giuridica alla base di tutto è assolutamente pacifica e lineare".