Come è noto le cronache nissene, pur in un periodo che ci vede attenti a ben altre alla emergenze, si sono dovute interessare delle conseguenze derivanti dal vincolo posto dalla Soprintendenza ai B.B. C.C.di Caltanissetta, culminata con il decreto del 13 marzo 2017 n. 10 dell’assessorato dei Beni Culturali e identità Siciliana, che ha dichiarato di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera d) del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm, l’impianto sito nel Comune di Caltanissetta, denominato “Stazione radio degli apparati di radiotrasmissione.
Il nuovo spunto scaturisce dalla emanazione e notifica di una ordinanza sindacale del 12 marzo 2020 n. 11, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs, n. 267/2000, con la quale, tra l’altro, è stata disposto lo sgombero degli abitanti di numerosi edifici confinanti con l’area di rispetto a rischio di caduta dell’antenna posta sulla collina di Sant’Anna.
Le cronache tuttavia riportano una serie di enunciazioni, aspirazioni, diffide,pretese varie, senza però rilevare che sulla nostra antenna non risulta mai effettuata una reale valutazione frutto di una seria analisi e studio della struttura metallica sorretta da stralli e della sua sussistenza e permanenza in vita, non solo funzionale ma anche strutturale.
Infatti, dalla lettura degli atti, e nei limiti della documentazione reperibile, l’unica circostanza certa riguarda il fatto che il vincolo della Soprintendenza, su un bene costruitonel 1951 (con strutture in ferro e stralli) divenuto nel 2013 non più strumentale all’esercizio dell’attività della azienda proprietaria avrebbe dovuto tenere conto, con uno studio, assolutamente mancante e comunque totalmente deficitario, della concreta sopravvivenza per il futuro dello stesso bene e sulle modalità di conservazione del traliccio che, notoriamente, ha un suo intrinseco fine vita strutturale, oltre che funzionale.
Questa carente diligenza nella attività provvedimentale della pubblica amministrazione si vuole riempire ora, imputando a Rai Way e solo ad essa – che è la sola che, comunque, ha predisposto una perizia al riguardo- la colpa.
La perizia Rai Way può anche essere di parte, errata, eccessiva, ma il Comune e, in primo luogo i Beni Culturali cosa hanno fatto prima per documentarsi e ora per contrastarne le risultanze (che, fatte valutare da terzi esperti del ramo,sembrerebbero corrette).
Le conseguenze, come è noto,interessano una vasta platea di “vittime” dell’ordinanza contingibile ed urgente del 12 marzo 2020 notificata dal 1 al 3 aprile agli interessati che dispone sgombero nel termine di venti giorni dalla notifica dalle abitazioni legate alla permanenza del vincolo in quanto ricadenti entro un perimetro dalla base dell’antenna ritenuto insicuro in caso di crollo.
Nel concreto, è accaduto, che Rai Way S.p.A., proprietaria di un area estesa circa 13 ettari, sulla quale è ubicata la Torre strallata già Antenna RAI Onda Media 1, alta 284 metri, realizzata da RAI nel 1951 (e dismessa – spenta – nel mese di febbraio 2013) ed i quattro fabbricati a servizio dell’impianto, in seguito alla iniziativa volta a demolire l’antenna, corredata da una perizia dell’ing. Draghi del 12 dicembre 2019 integrata successivamente da altra perizia del 27 gennaio 2020, in quanto non più conforme ai sopravvenuti parametri normativi di verifica (D.M. 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»), ha ricevuto il parere negativo della Soprintendenza Nissena, che è stato impugnato avanti il TAR Sicilia Sez. I, sede di Palermo, ove già pendeva il ricorso avverso (n. 1521/2017 R.G.) l’imposizione del Vincolo. Per detto ricorso il 7 aprile 2020 sarà trattata la sola istanza cautelare di sospensione.
In tale contesto l’amministrazione comunale, con una ordinanza sindacale del 12 marzo 2020 n. 11, con allegata planimetria su ortofoto ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs, n. 267 del 18/8/2000 (T.U. Ordinamento degli Enti Locali),
e premettendo che dalla documentazione fotografica allegata alla richiesta di Rai Way, lo stato di ossidazione delle aste metalliche della antenna in questione è tale da lasciare presumere uno stato di degrado progressivo che potrà evolvere negativamente e pertanto è indispensabile adottare misure a tutela della pubblica e privata incolumità;
e tenuto conto che dagli atti verrebbe individuata l’area perimetrata con tratteggio in rosso quale “raggio di caduta della torre in caso di crollo”;
Rilevato come tale perimetrazione comprende, oltre alle aree di pertinenza della stazione radio RAI, sia aree pubbliche o ad uso pubblico, sia private, che pertanto sono soggette al rischio indotto dall’eventuale collasso strutturale dell'antenna;
A) ha ordinato alla Società RAI WAY S.p.A., di provvedere immediatamente a:
1. eseguire gli interventi di miglioramento della struttura previsti dalle vigenti NCT di cui al paragrafo 8.4 del Decr. Min. n. 8 del 17/1/2018 contenente l'Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», per i beni di interesse culturale, ai sensi del comma 4 dell’art. 29 del DLgs 22 gennaio2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” da realizzare entro il termine di mesi tre dalla notifica della presente ordinanza;
2. eseguire i lavori di messa in sicurezza dell'area potenzialmente interessata dall'eventuale crollo dell'antenna RAI WAY per Onde Medie di cui al perimetro identificato in rosso nell’Allegato “A” attraverso la recinzione delle particelle catastali di cui in premessa se non già recintate e di facile accesso. Recinzione da eseguire con paletti e rete metallica di altezza minimo di metri 1,30 e la collocazione in appoggio di rete di cantiere colorata, nonché di idonea segnaletica di avviso di pericolo e divieto di accesso lungo tutto il perimetro, anche in aree private;
3. effettuare il monitoraggio in continuo delle possibili deformazioni strutturali incompatibili con la condizione di stabilità del manufatto.”
B) ha ordinato, altresì, ai residenti ed occupanti anche occasionali degli edifici e relative pertinenze (ritengo oltre 200 persone) ricadenti nelle particelle catastali rientranti entro il perimetro
èlo sgombero entro venti giornidalla notifica della presente Ordinanza, di tutte le abitazioni e delle relative pertinenze (giardini ed aree verdi, magazzini, aree di manovra e posteggio, impianti etc.) ricadenti entro il perimetro identificato in rosso nell’Allegato “A” con la foto aerea della zona interessata;
èil divieto di accesso in qualunque abitazionee relative pertinenze, proprietà e/o fondi inedificati, ricadenti entro il suddetto perimetro identificato in rosso nell’Allegato “A” interessata dal potenziale crollo dell'antenna in questione.
Avverso detto provvedimento Sindacale Rai Way ha proposto un ulteriore secondo ricorso per motivi aggiunti,notificato anche a due dei soggetti interessati allo sgombero e del quale non risulta ad oggi fissata l’udienza cautelare.
Va fatto presente che – dopo l’apposizione del vincolo ritenuto illegittimo 3 marzo 201 – è entrato in vigore il D.M. 17gennaio 2018, che ha mutato i parametri di valutazione della stabilità della torre, come emerge dalle suindicate perizie dell’ing. Draghi del 12 dicembre 2019 e del27 gennaio 2020depositate da Rai Way, che ha evidenziato come sia il Sindaco nella propria ordinanza, che la Soprintendenza, nonavessero contestato le risultanze delle perizie dell’ing. Draghi, non risultando che le amministrazioni abbiano verificato la realesituazione dei luoghi e il manufatto per cui è causa.
Nelle more del giudizio ed in assenza di soluzione manutentive che scongiurassero il rischio collassodell’antenna,Rai Way s.p.a.ha avanzato unasoluzioneprovvisoria e temporanea, senza intaccare le proprietà limitrofe e circostanti, consistente nella riduzione dell’antennafino a una quota tale da scongiurare un pericolo di crollo al di fuori delle aree diproprietà della Società ricorrente, assicurando così la sicurezza di coloro a cuil’Amministrazione comunale ha ordinato di lasciare l’abitazione nel rispetto dellatempistica indicata.
Detta proposta di riduzione temporanea dell’antenna in modo da far rientrare un eventuale crollo nell’area di proprietà della stessa Rai Way, è stata accettata dalla amministrazione comunale, con nota prot. 29543 del 25 marzo 2020,condizionando l’assenso all’acquisizione per parere della competenteSoprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta emanifestando la disponibilità adassicurare l’adozione degli atti necessari per garantire l’attività lavorativa necessaria perl’esecuzione degli interventi.
Con nota del 24 marzo 2020 del n. 1051 il responsabile del procedimento della Soprintendenza nissena pur ammettendo che il rischio collasso dell’impianto non è determinato da una cattiva manutenzionedel bene ma dai diversi parametri introdotti dalla sopravvenuta normativa tecnica (D.M.17 gennaio 2018), ha sostanzialmente negato il parere alla parziale demolizione:
1) proponendo …”di sospendere ogni propria determinazione inerente al procedimentorelativo al bene culturale Antenna Rai di Caltanissetta giusto D.D.G. n. 1026 del 13marzo 2017, di proprietà della Rai Way S.p.A….”.
2) rappresentando “la necessità che Rai Way “…provveda da questomomento senza indugio alcuno alla manutenzione del bene culturale […] sino allacessazione dell’emergenza in corso”.
3) proponendo al Comune di Caltanissetta di provvedere “…contemporaneamente a ritirare la propria Ordinanza n. 11 del 13.03.2020 con la quale ha disposto che entro venti giorni dalla notifica debbano essere sgomberate tutte la abitazioni e le relativepertinenze […] ricadenti entro il perimetro identificato in rosso nell’Allegato ‘A’ con lafoto aerea della zona interessata”.
Le conclusioni della Soprintendenza risultano decontestualizzate e frutto di una mancata, coordinazione,tra le pubbliche amministrazioni, in quanto non tengono in alcuna seria considerazione, le evidenze di fatto e documentali che tra l’altro confermano che nessuna istruttoria risulta, ad ogg, svolta dallaSoprintendenza né in ordine alla fondatezza delle risultanze delle perizie dell’ing.Draghi, né in ordine alle soluzioni idonee a scongiurare il rischio collasso al di fuoridella proprietà di Rai Way alternative alla demolizione o riduzione dell’antenna sinoad oggi avanzate dalla Società.
Rai Way ha dunque invocato un ripensamento da parte della Soprintendenza e chiesto– in via sostitutiva – al Dirigente generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturalie Identità Siciliana di autorizzare la riduzione dell’altezza dell’antenna neitermini già rappresentati nella nota del 17 marzo u.s.
Con nota prot. 14544 del 30 marzo 2020, il Dirigente generale delDipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’Assessorato della Regione Siciliana, ha preso atto della proposta della Società “nelle more della decisione delTAR, di procedere alla riduzione provvisoria dell’antenna per porre rimedio al rischiodi eventuale collasso dell’impianto al di fuori dell’area di sedime di proprietà dellastessa Rai Way”, […] ritenendola “utile e opportuna, allo stato degli atti, persalvaguardare l’incolumità pubblica…” e contestualmente ha invitato “…ilresponsabile del procedimento in indirizzo ad autorizzare l’intervento, con la massimasollecitudine” (.
Detta adesione allo stato (6 aprile 2020), non sembra sia stata formalmente trasmessa al Comune dal responsabile del procedimento della Soprintendenza BB.CC
Senza considerare l’esito dello scrutinio giudiziale circa la correttezza e legittimità degli atti via via impugnati da Rai Way avanti il Giudice amministrativo, le cui conseguenze, in caso di accoglimento potrebbero comportare danni economici consistenti per la pubblica amministrazione e quindi per i cittadini.
Danni che dovranno comprendere anche il costo materiale e morale della delocalizzazione per un periodo, legato ai tempi della nostra giustizia, che si preannunzia indeterminabile e, sicuramente,notevole.
In tale contesto ed in particolare in considerazione della emergenza da Covid 19 sarebbe non solo utile ed opportuno ma anche saggio, ed indifferibilmente necessario pervenire al più presto alla parziale riduzione dell’antenna ed evitare una delocalizzazione forzata con danni gravi ed irreparabili di tante persone, famiglie oltre che attività (tra le quali la sede dell’emittente TCS) che abitano ed usano detti immobili, in alcuni casi, da tempo anteriore alla costruzione dell’antenna.
In disparte emergenze derivate dalle disposizioni e le misure di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, note a tutti e sulle quali non è necessario dilungarsi, è stato fatto presente al Sindaco che numerosi, se non tutti i nuclei familiari che hanno ricevuto l’ordinanza di sgombero, non sono in grado di effettuare il trasferimento sia per mancanza di luoghi dove essere accolti che per le obiettive difficoltà economiche nelle quali versano. Numerosi nuclei familiari hanno in carico minori, anziani e figli disabili, emolti soggetti sono disoccupati o occupati in via meramente precaria.
Premesso quanto sopra,in conclusione,i residenti nelle immediate vicinanze dell’Antenna, ai quali è stato intimato lo sgombero dalle loro abitazioni,funzionale a non meglio precisati interventi di manutenzione e/o miglioramento prescritti alla proprietà Rai Way sia dal Comune che dalla Soprintendenza ai BB.CC. e AA di Caltanissetta, è, come intuibile, quello di mantenere il legittimo diritto di continuare a vivere nelle proprie case in condizioni di sicurezza, senza dover subire gli effetti di controversie riguardanti le diverse ipotesi di conservazione/ manutenzione/abbattimento del traliccio, con risvolti legali di durata sicuramente notevole.
Si ribadisce pertanto che, in alternativa al ritiro dell’ordinanza di sgombero, l’unica soluzione transitoria di buon senso appare la riduzione dell’altezza dell’ Antenna proposta da Ray Way ed accettata sia dal Comune di Caltanissetta che dal Dirigente regionale dell’assessorato ai BB.CC. e AA., la quale non pregiudica in alcun modo un futuro ripristino e restauro del traliccio, nel caso in cui il vincolo venisse ritenuto legittimo, le condizioni di stabilità e di degrado verificate e ritenute compatibili o meno il suo mantenimento o la sua definitiva demolizione e permetterebbe ai residenti di recuperare la serenità fortemente compromessa dalla prospettiva di dovere essere costretti a lasciare le loro case.
Infatti all’esito del giudizio, eventualmente contrario a Rai Way, la stessa, sicuramente solvibile, sarà costretta ad effettuare tutti i lavori di ripristino che si renderanno necessari.