Italia arancione per un certo periodo, con restrizioni anti-Covid omogenee ovunque? Il tema tiene banco e se ne riparlerà oggi. Alle 19, infatti, il governo e le Regioni si vedranno in videoconferenza in vista del Consiglio dei ministri di domattina per valutare le nuove misure anti-Covid che faranno parte del nuovo Dpcm.
L'esecutivo sarà rappresentato dal ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini. Tra gli argomenti in discussione il decreto legge che vieta gli spostamenti tra regioni in scadenza il 25 febbraio, prima misura urgente che il governo è chiamato a varare. Secondo indiscrezioni, lo stop verrà prorogato di 30 giorni. I limiti dovrebbero riguardare anche la possibilità di fare visita ad amici e parenti e cioè la regola che, per ora valida fino al 5 marzo, consente di spostarsi verso un'altra abitazione privata massimo in due persone, con i figli minori di 14 anni.
Da quel che ha lasciato intendere il premier, le misure saranno stabilite con anticipo, coinvolgendo non solo le Regioni, ma anche il Parlamento. E tra le ipotesi c'è lo stop alle chiusure generalizzate di bar e ristoranti, consentendo a chi può restare aperto in sicurezza di non bloccare la propria attività. Ma al momento sono solo ipotesi.
Nella bozza della piattaforma di proposte che le Regioni presenteranno al governo, si legge che "nel quadro della situazione epidemiologica generale e territoriale, sarebbe necessario qualificare l’attività scolastica (al pari delle altre attività) con un’apposita numerazione di rischio". "Occorre, in ogni caso, implementare le forme di congedo parentale nonché prevedere ulteriori risorse economiche a sostegno dei genitori – si conclude il testo -, nel caso di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per aggravamento della situazione epidemiologica".
Tra le richieste delle regioni c'è "l'ampliamento della cabina di regia ai Ministri dello Sviluppo economico e dell’Economia al fine di dosare gli impatti delle decisioni sui cittadini e le imprese". "In via strutturale, lo stesso provvedimento che introduce restrizioni per il Paese e poi restrizioni particolari per singoli territori – si legge nel documento -, deve anche attivare gli indennizzi e salvaguardare le responsabilità, garantendo la contestualità a prescindere da chi adotta il provvedimento".