La legge sull'assegno unico è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale. Si tratta della nuova misura di sostegno alle famiglie che il governo immagina di far partire dal prossimo 1° luglio, unificando, e in parte potenziando, i contributi oggi esistenti a sostegno dei nuclei con figli a carico. Adesso si attendono i provvedimenti attuativi. Spetta a tutte le famiglie con figli (dal settimo mese di gravidanza a 21 anni), senza distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi. Il contributo economico mensile dipenderà dalla situazione economica del richiedente, secondo l'Isee. Il governo assicura che si potrà ottenere massimo 250 euro e l’assegno sarà compatibile con altre forme di sostegno.
Con l'assegno unico, verranno eliminati quello ai nuclei con almeno tre figli minori, l’assegno di natalità, il premio alla nascita o all’adozione (l’una tantum di 800 euro), il fondo di sostegno alla natalità. Le altre due misure gradualmente superate o soppresse sono: le detrazioni Irpef per figli a carico e l’assegno per il nucleo familiare. Mancano ancora i provvedimenti attuativi ma in base ad alcune simulazioni da parte dei consulenti del lavoro, ci sarà una scala di valori. Chi ha un importo dell’assegno costante pari a 1.930 euro l’anno (ovvero 161 euro al mese) per ciascun figlio minorenne, chi percepisce 1.158 euro all’anno (ovvero 97 euro al mese) per ciascun figlio maggiorenne.
A partire dai 30mila euro di Isee il valore dell’assegno decresce in modo non lineare sino a 52mila. Oltre 52mila di Isee l’assegno resta costante a 800 euro l’anno (67 euro al mese) per ciascun figlio minorenne a carico e a 480 euro l’anno (40 euro al mese) per ciascun figlio maggiorenne.