In merito al comunicato diffuso da Legambiente in merito allapresenza a Gela di "Goletta Verde", Eni precisa che dalla firma del Protocollo nel 2014, la società ha investito (dato aggiornato a fine maggio 2019) circa 1.153 milioni di euro; i cantieri avviati sono 243, di cui 167 già completati; per il risanamento ambientale sono stati spesi circa 178 milioni di euro e avviati 58 cantieri di cui 31 già completati, 800 i milioni spesi per le bonifiche dal 2000.
Per la riconversione della raffineria sono stati spesi 275 milioni di euro, a cui si vanno ad aggiungere ulteriori 47 milioni per attività propedeutiche, per un totale di 322 milioni di euro. Complessivamente, nei cantieri in corso all’interno del sito industriale, includendo anche le attività di risanamento ambientale, manutenzione e di miglioria e modifica, attualmente sono impiegate circa 1600 persone dell’indotto locale.
Il processo di conversione da raffineria tradizionale a bioraffineria è iniziato nell’ aprile del 2016: progettata per trattare cariche non edibili e da scarti fino al 100% della capacità di lavorazione, la bioraffineria di Gela sarà una delle poche al mondo ad elevata flessibilità operativa, che potrà quindi processare esclusivamente materie prime di seconda generazione, quindi scarti della produzione alimentare (oli usati e di frittura rigenerati e grassi animali) e sottoprodotti legati alla lavorazione dell’olio di palma (PFAD, acidi grassi di palma distillato) trasformando in biocarburante cariche che andrebbero altrimenti a smaltimento, con aggravio dei costi per la comunità e impatto sull’ambiente.
La Bioraffineria Eni di Gela è in queste settimane in fase di avviamento ed essendo questa una fase delicata saranno utilizzati – perché la qualità è migliore – solo olio di palma di provenienza certificata, che non deriva da deforestazione e non nuoce alla biodiversità. Come già avvenuto nella bioraffineria Eni di Venezia, la Bioraffineria di Gela progressivamente utilizzerà quindi solo cariche da scarti, e l’olio di palma verrà sostituito in anticipo rispetto a quanto previsto dalla seconda Direttiva Europea sulle Energie Rinnovabili. A Gela è infatti previsto un importante investimento per il pre-trattamento (Biomass Treatment Unit) che permetterà di valorizzare cariche sempre più alternative e diversificate, che Eni sta sviluppando: dal progetto oli da alghe, all’utilizzo del ricino appositamente coltivato in zone semidesertiche.
Già oggi Eni attualmente utilizza oltre il 50% degli oli alimentari usati disponibili in Italia nella bioraffineria di Venezia, a Porto Marghera, dove nel corso del 2019 saranno notevolmente incrementate le quote di materie prime alternative al palm oil, superando anche il 50% della carica complessiva.