Da Bruxelles è arrivato l'avvallo alla carta dell'Italia, un piano appena approvato dalla Commissione europea che nel periodo 2022 – 2027 stanzia fondi per le regioni italiane meno favorite. Si tratta di veri e propri aiuti economici, disponibili dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2027. Lo scopo è sostenere le regioni alle prese col digital divide, ossia con un ritardo in termini di adeguamento tecnologico settore digitale.
Ad essere interessate sono sette regioni del Bel Paese, con un coinvolgimento del 32% della popolazione italiana. Potenzialmente beneficiarie sono: Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
L'obiettivo degli incentivi è sostenere le regioni più svantaggiate, permettere loro di recuperare il gap tecnologico rispetto ad altre zone d'Italia più al passo con lo sviluppo della rete. Il rischio per le sette regioni fanalino di coda è infatti quello di rimanere tagliate fuori da un sistema in un la rete Internet è sempre più importante. Diversi servizi corrono sulle linee delle connessioni veloci. È necessario adeguare le infrastrutture, fornire aiuti alle imprese perché aggiornino i loro comparti IT.
Negli ultimi tempi, aziende e pubblica amministrazione infatti hanno dematerializzato le loro prestazioni grazie al web. Al motto di meno ufficio e più digitale, il settore della pubblica amministrazione ha visto nel digital la possibilità di accelerare le proprie procedure burocratiche e di sfoltire le code per l'elaborazione delle pratiche.
La creazione dello SPID e dell'identità digitale poi è stata una vera rivoluzione per l'Italia.
Il web è stato anche la rete di salvataggio che ha consentito a un intero paese di non fermarsi durante la pandemia. L'emergenza Covid ha reso ancora più evidente l'importanza di Internet. Nel mondo del lavoro, lo smart working, possibile grazie alle connessioni veloci, ha permesso a molte aziende di sopravvivere e di superare la crisi sanitaria. Sono state sviluppate per l'occasione numerose piattaforme come Zoom, Google Meet e Cisco Webex Meetings per i collegamenti a distanza. La scuola non è fermata poi grazie alla rete e alla DAD.
Internet è fondamentale non solo per le imprese pubbliche. Anche i privati cittadini hanno trovato nella rete la possibilità di usufruire di servizi nuovi, più comodi e veloci, e di accedere a servizi e prodotti da casa. Basti pensare allo shopping online. I cosiddetti e-shop sono negozi aperti 24 ore su 24, dove è possibile trovare qualsiasi prodotto. Per il settore sanitario, si è di recente sviluppata una branca che si chiama telemedicina, che consente di usufruire di prestazioni mediche a distanza tramite la rete.
Per ciò che riguarda le relazioni, social network, come Facebook, Twitter ed Instagram, e sistemi di messaggistica istantanea, come WhatsApp e Telegram, hanno permesso di rimanere in contatto con amici e parenti.
L'industria dell'intrattenimento è radicalmente cambiata: inarrestabile aumento dello streaming audio e video , crescente l'influenza del social gaming . La massiccia diffusione di Internet ha permesso esperienze di gioco più interattive e simili al reale che nulla tolgono al gioco in presenza; piattaforme per il gioco online come Google Stadia, o ancora i fornitori di giochi classici da casinò come le slot online, hanno permesso, sì una forte crescita del settore, ma una più facile individuazione di modalità di svago in sicurezza.
Denominatore comune di tutti questi servizi è la connessione alla rete Internet.
Ecco che lo stanziamento di fondi dedicati alla transizione digitale e green del nostro Paese è divenuto una priorità, anche a livello europeo. Lo scopo dello stanziamento dei fondi UE per il 2022 – 2027 è garantire a tutti gli stati membri un adeguamento delle proprie infrastrutture ed evitare lo spopolamento delle regioni meno ricche, alla ricerca di posti di lavoro e di condizioni di vita migliori.
La Sicilia rientra nel ventaglio delle regioni potenzialmente beneficiarie degli aiuti: una grande opportunità da cogliere al volo per le imprese della regione.