“La tutela delle libertà economiche dei cittadini, delle imprese e dei professionisti onesti è una condizione indispensabile per il raggiungimento di quell’equità sociale che è alla base del nostro benessere. Grazie a essa, infatti, viene garantito il rispetto delle regole del mercato nel pubblico e nel privato, favorendo la concorrenza, gli investimenti, maggiori ritorni occupazionali e una redistribuzione della ricchezza secondo l’effettiva capacità di ognuno”.
Queste parole del Comandante Generale della Guardia di Finanza – Gen. C.A. Giorgio Toschi – ben sintetizzano l’obiettivo che, con impegno quotidianamente profuso, si prefigge la Guardia di Finanza: la lotta ai fenomeni evasivi più gravi, alle frodi fiscali, alle illegalità nella Pubblica Amministrazione, agli sprechi di risorse e alla criminalità economico-finanziaria in genere. Ed è quanto ribadito questa mattina dal colonnello Luigi Macchia e dal tenente colonnello Eugenio Bua nel corso della conferenza stampa tenuta al comando provinciale per fare un consuntivo dell'attività svolta nel 2016.
Per la realizzazione di tale obiettivo l’azione del Corpo nell’anno 2016, in linea con le indicazioni dell’Autorità di Governo, è stata articolata su 3 obiettivi strategici riguardanti rispettivamente il contrasto:
all’elusione e alle frodi fiscali;
agli illeciti in materia di spesa pubblica;
agli illeciti economici e finanziari in genere.
Le attività investigative dei Reparti operative della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caltanissetta, nel corso del 2016, hanno interessato tutti i settori di servizio affidati alla missione istituzionale del Corpo, con un bilancio sicuramente positivo.
CONTRASTO ALL’EVASIONE, ALL’ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI.
Sono stati eseguite541attività ispettive e 2.288controlli che hanno permesso di individuare ben 30 imprese completamente o quasi del tutto sconosciute al fisco, di denunciare 36 persone per reati fiscali e richiedere il sequestro di beni per un valore di oltre 7,2 milioni di euro.
Il fenomeno del lavoro sommerso si conferma ancora una pratica in uso nella provincia nissena. L’attività della Guardia di Finanza volta a contrastare le più gravi forme di sfruttamento e prevaricazione ai danni dei lavoratori, specie se in condizioni di particolare debolezza,ha portato a sanzionare 18 datori di lavoro che hanno impiegato, nel 2016,ben 59 tra lavoratori in nero e/o irregolari.
CONTRASTO ALLO SPERPERO DI DENARO PUBBLICO ED ALLA ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Questo settore d’intervento ha assunto un rilievo centrale con l’acuirsi della crisi economica.
Di fatto, nel tempo, si è affermata la necessità di perseguire con maggiore incisività obiettivi di stringente controllo della spesa pubblica, per favorire la crescita del tessuto economico legale del Paese e garantire adeguato sostegno alle fasce più deboli della società.
Vale la pena ricordare alcune delle principali operazioni in materia di spesa pubblica:l’operazione “Perla Nera” nel cui ambito sono state arrestate 6 persone e altre 8sono state denunciate,inoltre, sono stati sequestrati beni per oltre 1,5 milioni di euro.L’operazione “Gli indipendenti” conclusa nello specifico settore dal Nucleo pt di Caltanissetta che ha permesso di segnalare alla Corte dei Conti nr. 4 dirigenti dell’E.R.S.U. di Catania che con le loro condotte hanno cagionato un danno erariale per oltre 350.000,00 euro per indebiteborse di studio e di denunciare alla Procura della Repubblica di Catania 49studenti per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e falso.
Un cenno a parte merita l’attività istituzionale indirizzata sul versante del corretto impiego dei finanziamenti a carico del bilancio comunitario, nazionale e/o locale: circa3,5 milioni di eurosono stati i finanziamenti percepiti illecitamente e 8 persone sono state denunciate all’A.G.
Infine, le Fiamme Gialle nissene, nel decorso anno, hanno effettuato 157 tra controlli su ticket sanitari, controlli sulle Prestazioni Sociali Agevolate (cioè gli aiuti economici e i servizi sociali di assistenza che spettano ai cittadini che ne hanno diritto sulla base della loro condizione economica e sociale, come ad esempio: contributi per gli affitti, esenzione dal pagamento di rette per asili nido e mense scolastiche, borse di studio ecc.) e sulla spesa previdenziale.
LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
L’obiettivo di fondo è colpire la delinquenza organizzata nel cuore dei propri interessi economici e patrimoniali, attraverso l’individuazione ed il conseguente sequestro di beni e ricchezze riconducibili a soggetti indagati o indiziati di reati di mafia ovvero responsabili di reiterati delitti di natura economica e finanziaria, nonché ai loro prestanome.
Questo non solo per togliere alle organizzazioni criminali le proprie fonti finanziarie, ma anche per recuperare alla collettività la ricchezza ottenuta con gravi delitti, rafforzando il valore educativo della legalità.
Ammonta a circa 11 milioni di euroil valore dei beni mobili ed immobili nonché delle disponibilità finanziarie sequestrate, proposti per il sequestro o confiscati dalle Fiamme Gialle nissene.
Complementare a tale ambito operativo è l’attività svolta a contrasto del riciclaggio, e dell’usura in grado di inquinare i circuiti legali dell’economia e di alterare le condizioni di concorrenza, compromettendo la corretta allocazione e distribuzione delle risorse. In quest’ambito la Guardia di Finanza nissena ha riscontrato 87 violazioni che hanno portato alla verbalizzazione di 110 soggetti di cui 6 denunciati a piede libero.
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E SICUREZZA DEI PRODOTTI.
Il fenomeno della contraffazione nel territorio nisseno si manifesta perlopiù con la minuta vendita presso i mercati settimanali; mentre i mercati di approvvigionamento sembrano essere Catania e Palermo.
L’impegno dei finanzieri nella lotta alla contraffazione, al falso made in Italy e alla commercializzazione di prodotti non sicuri o dannosi per la salute, in particolare dei bambini, ha portato alla denuncia di 68 soggettial sequestro di:
3.475prodotti contraffatti;
7.965prodotti per pirateria informatica;
1.575 prodotti non rispondenti alle esigenze di sicurezza previsti dalla normativa.
Combattere la contraffazione vuol dire, al tempo stesso, proteggere i consumatori e le regole del mercato, arginare uno dei canali di alimentazione della criminalità economica, debellare cospicue sacche di evasione fiscale e di lavoro irregolare e tutelare il made in Italy.
Si tratta di un contesto dove si crea “nero su nero”, perché sommersi sono la produzione, la manodopera, le fonti finanziarie di approvvigionamento e i canali di distribuzione della merce, e celati al fisco i conseguenti guadagni.
IL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO ED IL SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITÀ”117”.
Le primarie funzioni della Guardia di Finanza a tutela della finanza pubblica e dell’economia, oltre che di contrasto ai traffici illeciti e di concorso alla pubblica sicurezza, trovano un’importante manifestazione nel “controllo economico del territorio” garantito dai Reparti del Corpo anche grazie alle richieste di intervento che giungono al numero di pubblica utilità “117”.
Tale servizio, trova le sue premesse nella necessità di corrispondere alle istanze di sicurezza economico-finanziaria manifestate con sempre maggiore diffusione dalla collettività.
Al tal fine è stata anche potenziata la specifica sezione “117” presente sul sito internet www.gdf.gov.it, attraverso la quale è possibile compilare, stampare e presentare ai Reparti territoriali segnalazioni, denunce e richieste, di semplice compilazione.
Quanto sopra testimonia, in estrema sintesi, il successo dell’operatività istituzionale espressa nell’ultimo anno, adeguatamente e meritatamente pubblicizzata da tutti gli Organi di informazione, che hanno sempre dato il massimo risalto alle varie operazioni del Corpo nel tempo succedutesi e che costituiscono vigoroso stimolo per il futuro.