A fronte della situazione di perenne incertezza che sta caratterizzando quest'anno l'erogazione dei servizi agli studenti e studentesse disabili delle scuole secondarie di II grado della provincia di Caltanissetta (trasporto sociale, assistenza igienico-personale, assistenza all'autonomia e alla comunicazione, assistenza domiciliare agli audiolesi e videolesi e ricovero nei Convitti) la Consulta comunale delle disabilità, riunitasi con urgenza nei giorni scorsi, ha deciso di intervenire ancora una volta per cercare di mettere un punto alla questione.
Lunedì sarà chiesto in via ufficiale un incontro con la prefetta di Caltanissetta, Cosima Di Stani, alla quale verrà presentata la situazione di grave instabilità in cui versano i 160 alunni/e disabili e gli operatori/trici degli Istituti superiori della provincia nissena. Dopo di che, in accordo con il sindaco, Giovanni Ruvolo, giorno 8 febbraio presso l'aula consiliare del Comune di Caltanissetta dovrebbero essere convocati i sindaci dei Comuni del comprensorio nisseno e le autorità locali e regionali competenti in materia.
“Le famiglie sono stanche e afflitte – dice Giusy Saporito, coordinatrice della Consulta comunale delle disabilità – a causa delle continue interruzioni dei servizi per i loro figli e figlie garantiti per legge, e sono pronte anche a denunciare alle autorità competenti e/o a scendere per strada, pur di far sentire la loro voce, e noi come Consulta siamo pronti a sostenerle”.
“La prossima ed ennesima scadenza per l'erogazione dei servizi – aggiunge Maria Grazia Pignataro, vice coordinatrice della Consulta – è stata fissata dal Libero Consorzio comunale, che dipende dal punto di vista economico-finanziario in toto dalla Regione siciliana, per il 31 gennaio. Pertanto siamo di nuovo in attesa che il competente assessorato regionale alle politiche sociali faccia l'impegno di spesa in dodicesimi, essendo al momento in regime provvisorio per la mancata approvazione del bilancio regionale, per il mese di febbraio. Non riteniamo corretto che i nostri ragazzi e ragazze, fragili di per sé, debbano diventare il capro espiatorio di probabili “giochi” politici e incomprensibili “ritardi” burocratici di cui loro, le loro famiglie e gli operatori/trici non sono reresponsabili.