Pubblichiamo di seguito la lettera inviata dal segretario generale della Cisl-Fp, Gianfranco Di Maria all'assessore alla Solidarietà Sociale Carlo Campione:
“Assistenza domiciliare agli anziani – Nuovo bando – affidamento a Cooperative Sociali o Voucher – Richiesta incontro urgente.
Premesso che, in un contesto di grave crisi finanziaria come quella che continuiamo ad attraversare, siamo consapevoli che è assai complicato e non facile, per le Amministrazioni locali, riuscire a reperire fondi da destinare ai Servizi “essenziali” come quello specificato in oggetto; Detto ciò, comunque, non possiamo esimerci dal significare, anche a seguito di quanto letto nella cronaca degli ultimi giorni del 2016, che siamo “disorientati”. E, in particolare, ci chiediamo e chiediamo alle SS.LL., ciascuno per quanto di competenza, di chiarire se il nuovo Bando di affidamento dei servizi de quo prevede l’aggiudicazione alle Cooperative Sociali accreditate e/o l’uso dei Voucher? E, ove, aveste deciso di utilizzare i Voucher quali saranno le “clausole” di garanzia in favore del personale che da vent’anni svolge quest’attività? Ed ancora, sempre in ordine all’utilizzo dei Voucher, il rapporto sarà diretto tra il Lavoratore e Codesta Amministrazione o prevede l’affidamento del servizio alle suddette Cooperative? In quest’ultima ipotesi, quale dovrebbe essere il ruolo delle medesime?
Sebbene Codesta Amministrazione ha, più volte, detto che vigilerà affinché nessuno perda il posto di lavoro, e delle buone intenzioni siamo certi, dobbiamo rappresentarVi che la scrivente O.S. non condivide e non comprende l’uso dei Voucher per un Servizio come quello che, nella fattispecie, ci impegna. La genesi e la ratio dei voucher, se non erriamo, è diversa dall’utilizzo per un servizio continuativo. Essi dovrebbero essere destinati ad un’attività “momentanea” e/o saltuaria e non già ad un rapporto “stabile” seppure con scadenza predefinita.
Riteniamo indispensabile ricercare, sinergicamente, un punto d'incontro per garantire il personale in essere, le modalità di erogazione del servizio e, giuste le risorse stanziate dalla comunità europea, le previsioni di una crescita di servizi offerti da parte del Comune che, verosimilmente, potrebbero determinare un piccolo “raggio di luce” per la creazione di nuovi posti di lavoro.
Infine, siamo a richiedere alle SS.LL. un incontro urgente in modo da poter esplicitare più e meglio il nostro assunto ed avere risposte agli interrogativi posti.
Certo che vorrete aderire alla presente, resto in attesa di quanto richiesto e, comunque, di un cortese cenno di riscontro e porgo cordialità”