Si è tenuta oggi l'assemblea dei soci dell'Ato Ambiente Cl1 in liquidazione. Dopo le battaglie giudiziarie delle scorse settimane, all'esito delle quali è stato rinviato al giudizio di merito (più lungo e articolato) la valutazione sui rapporti creditori/debitori tra Ato e Comuni soci, l'assemblea ha valutato oggi i bilanci che il liquidatore ha presentato per gli anni dal 2013 al 2017. Il neosindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, aveva già fatto sapere che avrebbe chiesto un rinvio per potere valutare la documentazione contabile degli ultimi 5 anni e pare che anche gli altri comuni siano orientati a sostenere queste richieste. Rinvio che è stato fissato per il 30 giugno. La giunta Ruvolo aveva assunto un atteggiamento di contestazione, sfociato in diverse cause di natura societaria, mentre tutti i soci avevano manifestato perplessità sul ritardo del liquidatore nella presentazione dei bilanci: tutti avevano infatti convenuto sulla difficoltà di poter esaminare ben cinque esercizi contabili nell'arco di pochi giorni. Da qui le richieste odierne di rinvio. Nei prossimi mesi le valutazioni dell'assemblea dei soci e le decisioni della magistratura faranno chiarezza sulla effettiva situazione dell'Ato Ambiente, sulla quale, secondo voci di corridoio, penderebbero diverse istanze di fallimento. "In questo momento – spiga l'avvocato Antonio Campione, che sta seguendo il contenzioso di diversi Comuni nei confronti dell'Ato – è opportuno prendere atto che c'è una remissione della valutazione della vicenda all'autorità giudiziaria e per rispetto nei confronti di quest'ultima dobbiamo aspettare quelli che saranno i suoi pronunciamenti. Io per conto dei miei assistiti, che sono diversi comuni che hanno il contenzioso con l'Ato sono fiduciosi delle nostre buoni ragioni. Ma mi rimetterò, come ogni buon avvocato diligente, alle decisioni della magistratura. Il consiglio comunale – aggiunge Campione – aveva adottato una delibera che subordinava l'accollo dei debiti dell'Ato a un sostegno da parte della Regione Siciliana che non c'è stato, quindi il valore della delibera a nostro avviso è venuto meno. Il punto è capire quali debiti abbia il Comune nei confronti dell'Ato, se ne abbia e a quale titolo questi debiti siano richiesti. E ripeto questa è una vicenda che vede contrapposte due tesi, rispettabili, e sarà la magistratura a decidere quali delle due tesi merita accoglimento. Per ciò che non è in contenzioso l'assemblea è sovrana e i suoi soci decideranno per il meglio".