In un momento ancora più difficile per la nostra città per la terza settimana consecutiva di zona rossa che ha generato ancora più sofferenza alle attività commerciali già fortemente provata da 13 mesi di chiusure o lavoro ridotto a meno del 50% e considerato che per i commercianti nelle zone rosse chieste dai sindaci non è previsto nessun indennizzo abbiamo ritenuto opportuno inviare al sindaco Roberto Gambino, all'assessore allo Sviluppo economico Grazia Giammusso ed all'assessore al bilancio Luciana Camizzi una Pec con la quale richiediamo una serie di interventi a favore delle attività commerciali.
Nello specifico abbiamo chiesto :
• TARI:Riduzione del canone in proporzione al calo di fatturato certificato dal bilancio 2020 rispetto al bilancio2019 nel caso delle società di capitali,mentre per le altre attraverso il calo sui corrispettivi.
• TOSAP:La possibilità di mantenere gli spazi dati a chi non li aveva già nel 2020 (inclusi gli ampliamenti a chi era già dotato di spazio) a canone gratuito per tutto l’anno2021
• TASSE CONCESSIONI COMUNALI (INSEGNE PUBBLICITARIE, CANONI, IMU relativa ai Fondi Commerciali/Turistici, etc.): Cancellazione per tutto il 2021.
• REINVESTIMENTO DEGLI EVENTUALI DISAVANZI/Scostamenti DI BILANCIO PROVENIENTI DA BANDI (Attuali e futuri) e da manifestazioni non effettuate nel 2020 o in programma per il 2021 ma che non si potranno effettuare in considerazione della situazione sanitaria attuale in: a) concessione di un fondo perduto per tutte le startup presenti nel territorio che non hanno beneficiato di alcun sostegno né tanto meno dell’accesso al credito. b) concessione di contributi a fondo perduto da utilizzare nella filiera locale (acquisti di prodotti enogastronomici da aziende ubicate nel territorio regionale). b) concessione di strumenti di garanzia per l’accesso al credito. Il Comune potrebbe studiare un piano di ricostruzione economica stipulando degli accordi con banche inserite nel tessuto economico della zona per la concessione di garanzie al credito per le imprese che ne sono rimaste tagliate fuori.
• DILAZIONE/SALDO STRALCIO DEI DEBITI: Chi ha contratto debiti erariali comunali potrà rinegoziare un piano di rateizzo senza sanzioni e possibilmente ad ammortamento più ampio annullando inoltre sanzioni ed interessi. Se possibile introdurre un meccanismo di saldo e stralcio dei debiti.
• PARCHEGGI: Per i parcheggi, predisporre la possibilità di usufruire degli stalli blu a titolo gratuito o che sia attuata una rilevante riduzione delle tariffe degli stessi, per tutto il 2021,questo per incentivare con maggior vigore il riavvio delle attività commerciali anche di natura differente dal settore HoReCa. In un momento difficile come questo riteniamo importante sensibilizzare l'Amministrazione sull'adozione di provvedimenti che contemporaneamente a un pronto ristoro siano anche utili alla ripresa della attività lavorativa quando sarà possibile.
Michele Tornatore Direttore Provinciale – TNI Tutela Nazionale Imprese